काठमाडौँ / सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले पठाएको नामावली फिर्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्तिलाई सभामुखले फिर्ता गरेका हुन्।
सभामुख सापकोटाले पुस ५ गते प्रतिनिनिसभा विघटनको सूचना प्राप्त हुनुभन्दा केही समयअघि संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि दर्ता हुन आएको संवैधानिक परिषद्को सक्कल फाइल नै फिर्ता गरेका हुन्।
संवैधानिक परिषदलाई सभामुख सापकोटाले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेख गरेका पदहरुमा उल्लेख गरे अनुरुप देहायको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।’
मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेपछि ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई र मानवअधिकार आयोगमा टोपबहादुर मगरसहित ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।
संयुक्त सदन कार्य सञ्चालन नियमावलीअुनसार संसदले प्रत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेमा स्वतस् नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान छ। उक्त ४५ दिन माघ २१ गते पुग्ने भएको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले पत्र आइतबार फिर्ता गरेका हुन्।
Discussion about this post