विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका परियोजनालाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले परियोजना बैंकमा राखेका प्राथमिकताका ६० योजनालाई बैंकले लगानी जुटाउने समझदारी पत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर गरिएको हो । देशको सबैभन्दा ठूलो चुक्तापूँजी भएको निफ्राका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाबीच लगानीका विषयमा सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर परियोजना बैंकमा समावेश गरेका योजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन, प्राविधिक तथा आर्थिक योजना र लगानी संभावनाका लागि सम्झौता भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा सम्झौता भएसँगै प्रदेश भित्रका योजनालाई अगाडी बढाउन नयाँ आयाम थपिने आशा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री राईले कोरोना संक्रमणका कारण लगानी सम्मेलन गर्न नसकिएको अवस्थामा इन्फ्रासँग सम्झौता गर्ने अवसर प्राप्त हुनु खुशीको कुरा भएको बताए । उनले प्राथमिकतामा राखिएका योजनालाई अगाडी बढाउन नसकिएको अवस्थामा लगानी सुनिश्चितको प्रारम्भ भएको बताए ।
ठूला आयोजना अगाडी बढाउन स्वदेशी र विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले देश भित्रकै बैंक र सरकारबीचको सम्झौता कोशेढुंगा सावित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । ‘निजी र सार्वजानिक क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि महत्वपूर्ण सावित हुनसक्छ’ मुख्यमन्त्री राईले भने–जलबिद्युत, कृषि उद्योग अहिले प्राथमिकतामा राखिने छ ।
सम्झौतापछि बोल्दै निफ्राका कार्यकारी अधिकृत खतिवडाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका मुख्य योजनाहरुमा लगानी जुटाउन स्रोत सुनिश्चितका लागि बैंकले बोण्ड निस्कासन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले ३० करोड भन्दा माथिका योजनामा मात्रै बैंकले लगानी गर्ने नीति लिएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग १० करोड रुर्पैँयाका योजनामा साझेदार बन्न तयार रहेको बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले ६० वटा मुख्य परियोजनाहरुमा लगानी जुटाउनका लागि गरिएको सम्झौता महत्वपूर्ण अवसर भएको दावी गरे । प्राथमिकतामा राखेका परियोजनामा आवश्यक लगानी अपुग नहोस् भनेर लगानीको क्षेत्र सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा रानी धरान विद्युतीय रेलमार्ग, कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, उदयपुर सिमेण्ट उद्योगको पुनर्संरचना र बाँसबाट उत्पादन हुने सामग्रीको उद्योग निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।
Discussion about this post