महालेखाले स्थानीय तहमा औँल्याएका बेरुजुमाथि जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि

काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा औँल्याएका बेरुजुमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यावहारिक परीक्षण नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । महालेखाको परीक्षणमा विभिन्न त्रुटि रहेकाले धेरै बेरुजु देखिएको उनीहरूको बुझाइ छन् । सामुदायिक सारथि नामक संस्थाले सञ्चालन गरेको अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले खर्च गर्ने पदाधिकारीको सरुवा भइसक्ने तर लेखापरीक्षण गर्ने समय अर्को पदाधिकारी आउने र उसले जिम्मेवारी नलिँदा बेरुजु बढेको बताए । यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघ र प्रदेशबाट बजेट निकासा गर्दा खर्च गर्न दबाब पर्दा बेरुजु बढेको उनको भनाइ छ । लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘स्थानीय तहमा देखिएका बेरुजु व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘एउटै प्रकृतिका खर्चमा एउटा टोलीले परीक्षण गर्दा बेरुजु कायम हुने तर अर्को टोलीले गर्दा नहुनेजस्तो दोहोरो मापदण्ड छ । त्यसैले लेखापरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार महालेखाले प्रतिवेदन कपी एन्ड पेस्ट हुने गरेकाले एउटा पालिकाको प्रतिवेदनमा अर्कै पालिकाका बेरुजु पर्ने गरेको छ । कपी एन्ड पेस्टको प्रभावले बजेट विनियोजन नगरिएको र खर्च नै नभएका शीर्षकमा पनि बेरुजु देखिएको उनको दाबी छ ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र सभाले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिएका विषय पनि मलेपले बेरुजु कायम गरेकाले व्यावहारिक नभएको उनले बताए । ‘स्थानीय सभाले बनाएका क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बनाएका कानुनलाई मान्यता दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि व्यावहारिक भएको छैन ।’

लेखा परीक्षण गर्नुपूर्व र सम्पन्न पश्चातमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिसँग लेखा परीक्षण गर्ने टोलीले छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोख्रेलले पनि महालेखाको प्रतिवेदन व्यावहारिक नभएको उनले बताए ।

महालेखाका कर्मचारीले बेरुजु नदेखाउन पैसासमेत माग्ने गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘परीक्षण गर्न फिल्डमा गएका कर्मचारीले पैसा लिएर काम गर्ने गरेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनले गाउँपालिकामै र्नुपर्नेमा कतिपय पालिकाको परीक्षण सदरमुकममै आएर गराउनुपरेको बताए । यस्तै, पालिकाहरूको व्यावहारिक पक्ष एउटा भएको र महालेखाको नियम अर्को भएकाले समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘हाम्रो व्यावहारिक पक्षलाई बुझिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक पक्ष एउटा छ, कानुन अर्को छ । यसलाई सच्याउनुपर्‍यो ।’ उनले पालिका सर्वसाधारणको निगरानीमा भएकाले भ्रष्टचार हुन नपाउने दाबी गरे ।

बागमती प्रदेश लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयका नायब महालेखा परीक्षक त्रिलोचन आचार्यले लेखापरीक्षण भनेको कानुनको आधारमा रहेर भएका कमजोरी औँल्याउने पद्धति रहेको बताए । कानुनी आधारबिना परीक्षण गर्न नपाइले उनले बताए । ‘लेखापरीक्षण कानुनी आधारबिना गरिँदैन’, उनले भने, ‘यसको आधार स्थानीय कानुन पनि हो । यसलाई पनि हेरिन्छ । कानुनी आधार नभई बेरुजु लेखिँदैन । प्रमाण भए ३५ दिनभित्र जवाफ लेख्न सुविधा दिएको हुन्छ ।’

उनले मुख्यगरी धेरै बेरुजु कागजात पेस नभएकाले हुने गरेको बताए । यसबाहेक अनियमितता, पेस्की र असुल गर्नुपर्ने कुराले बेरुजु बढाउने उनको भनाइ छ । आचार्यले टुक्रे योजना धेरै भएकाले यस्तो योजना घटाउनुपर्ने भन्दा पालिका अध्यक्ष पोख्रेलले धारा जडान गर्न ५० हजार छुटाइएको भए अब त्यसलाई ५० लाख छुट्याउन अफ्ठेरो हुने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । अध्यक्ष पोख्रेलले गाउँपालिकाको व्यावहारिक पक्ष बुझ्ने गरी परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखे । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।श्रोतः पालिका खबरदाता