भूमि आयोगद्वारा सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सहित ६ वटा स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना

दिपेन्द्र यादव /इनरुवा । राष्ट्रिय भूमि आयोग सुनसरीले पहिलो चरणमा यहाँका इनरुवा नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सहित ६ वटा स्थानीय तहसँग जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ । आयोगले ती ६ वटै स्थानीय तहमा सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला अध्यक्ष भगिरथ खत्वेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग सुनसरीका अध्यक्ष खत्वेले पहिलो चरणमा जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी सेवा केन्द्र स्थाप्नाको तयारी गर्दै जग्गाको विवरण सङ्कलन थालेको हो ।
आयोगको जिल्ला अध्यक्ष खत्वेका अनुसार पहिलो चरणमा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपािलकासँग जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरिएको जानकारी दिए ।
आयोगको टोलीले स्थानीय तहमै पुगेर सेवा केन्द्र स्थाप्ना गर्नका लागि अवलोकनसमेत गरिसकेको बताए ।
आयोगका सुनसरी अध्यक्ष खत्वेले यसअघिको आयोगले गरेका कामलाई आधार बनाएर पुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए । ‘विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिइएकाले छिट्टै लालपुर्जा पाउने आधार देखिएको छ, आयोग र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र जग्गाको विवरण सङ्कलन कार्य तीव्र गतिले हुने उनको कथन छ,’ उनले भने, ‘यसपटक बसोबासको व्यवस्थापनलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ, विगतका आयोगले गरेका कामको आधारमा टेकेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’
जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जिल्ला कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । आयोगको जिल्ला समितिले सुनसरीमा सबैभन्दा पहिलो धरान उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, इनरुवा नगरपालिका, भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका , हरिनगर गाउँपालिका र कोशी गाउँपालिकामा रहेका बासिन्दालाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले हाल स्थानीय तह भोक्राहा नरसिंह र कोशी गाउँपालिकामा जग्गाको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु खटिएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुनसरीमा प्राविधिक सहितका २८ जना कर्मचारीहरू पठाएको छ भने बाँकी कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ । जग्गाको नाप–जाँच, लगत सङ्कलन र सङ्कलित लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । सुनसरीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ ।