इनरूवामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सम्झौता

सुरेन्द्र मेहता / इनरुवा । राष्ट्रिय भूमि आयोग र इनरुवा नगरपालिकाबीच सोमवार भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । इनरुवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन मेहताले राष्ट्रिय भुमि आयोग कार्यालय पुगेर सम्झौता गरेका हुन् ।इनरुवा नगरपालिकाभित्र रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र इनरुवा नगरपालिकाका नगरप्रमुख मेहताबीच हस्ताक्षर भई सम्झौता भएको हो ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौँ र इनरुवा नगरपालिका बीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१. राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ बमोजिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीहरु अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने भएको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहले बस्तीको तहगत क्षेत्र तोकी नसकेको भए दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम हुने गरी तोक्ने स्थानीय तहले आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा आबाद कमोत गरेका बस्तीहरुको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित घर परिवार संख्या लगायत गर्ने सम्झौता गरिएको राष्ट्रिय भुमि आयाेग सुनसरीका अध्यक्ष भगिरथ खत्वेले जानकारी दिए ।
उनले दिएको जानकारीअनुसार अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा वडा अनुसारको प्रारम्भिक विवरण पेश नगरेको भए तत्काल तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने, लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरू निर्धारण गर्न र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरूप तथ्याङ्क प्रविष्टि भए पछि अनुसूची ६ बमोजिमको निस्सा भरी तत्काल निवेदकलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउने गरि सम्झौता गरिएको बताए ।
त्यस्तै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने र उपदफा (२) बमोजिमको भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्न सहयोग गर्ने, लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्याङ्क संकलक, तथ्याङ्क प्रविष्टिकर्ता, नापी कामदार फिल्ड-सहयोगी/जन्जिरदार तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नापी कार्यालयबाट खटिएका नापी टोलीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी आवश्यक पूर्वाधारहरु (कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि) सहितको “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र” गठन गर्ने तथा सो सेवा केन्द्रको सलग्न ढाँचा बमोजिमको साइनबोर्ड रहने गरि सम्झौता गरिएको छ । उता नापी कार्यालयबाट गठन गरिएका नापी टोलीमा रहने गरी नापनक्शा सम्बन्धी कार्य गर्न थप नापी प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने र सेवा केन्द्रमा स्थानीय तहले सेवा करार गरेका जनशक्तिको तलब भत्ता लगायतका सुविधा स्थानीय तहले बेहोर्ने , भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको क्रममा स्थानीय तहले कुनै शूल्क वा दस्तुर , लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएका छन् । भने नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौला र इन्जिनियर उमेश्वर मेहताले सम्झौत पत्रमा रहोबरमा बसी सम्झौता गरेका हुन् ।