आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा हाल कार्यरत जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ।
राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।’
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता केही दिनपछि लागू हुने जानकारी आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गराएका छन्। ‘आयोगले मिति तोकेपछि आचारसंहिता लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘आयोगले मतदातादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ। चैतको दोस्रो साताबाट निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू हुने सम्भावना छ।’
आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कुराहरू समेत समावेश गरिएको छ। आयोगले तोकेको मितिपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटकलगायतमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पाइने छैन। निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने खालका एकाउन्ट र साइटहरू सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन। चरित्र हत्या हुने र व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रकृतिका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन पाइने छैन। त्यस्तै निर्वाचनको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को चार नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न पाइने छैन।’
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने क्रममा आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका लागि आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ, ‘अनलाइन, वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्पे, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटकलगायतका माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने।’
उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लोसाइन बोर्ड राखेर प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उम्मेदवारको कार्यालयमा राखिने तुलको कपडामा बनाइएको ३-३ फिटको दलको झन्डा र सोही नापको निर्वाचन चिन्ह राख्न पाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखिएको छ। आचारसंहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नहुने, कार्यक्रम गर्नुभन्दा ७२ घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह, झन्डा अंकित लोगो, स्टिकर, टिसर्ट, ज्याकेट, मास्क र झोला बोक्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
दलहरूले दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र उनीहरूले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। ‘आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनेछन्,’ आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ, ‘उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उम्मेदवारले ए फोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न पाइनेछ। तर उम्मेदवारले क्लब, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, आमा समूह, गैरसरकारी संस्था, आश्रमजस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, अनुदान वा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न पाइने छैन।
निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम पनि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक भवन, सडकका पोल वा कुनै सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न पाइने छैन। निर्वाचन प्रसारप्रचारमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न पाइने छैन। निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा बढीमा दुईवटा दुई पांग्रे वा तीन पांग्रे वा चार पांग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइनेछ। एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन पाइने छैन। निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई अनुमतिपत्र नदिइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम सात लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ भने महानगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले अधिकतम तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न गराउन स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ। हरेक जिल्लामा गठन गरिने अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्नेछ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ७३ राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेसम्बन्धमा जिल्ला स्तरको संगठन संरचना (जिल्ला समिति) को विवरण चैत ६ गतेभित्र पेस गर्न पत्राचार गरेको छ। ‘दलहरूले आफू सक्रिय रहेको जिल्ला तोकेर आयोगलाई बुझाएको विवरणका आधारमा सोही जिल्लामा दलको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने निर्णय भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहमा लागू नहुने गरी आयोगले सक्रियताको आधारमा साना दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने भएको हो। आयोगमा दर्ता भएका ७९ दलमध्ये स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेर ६ वटा दलले मात्र पार्टीगत निर्वाचन चिन्ह पाउँछन्।’ तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ७ बमोजिम स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Discussion about this post