बलात्कार परेकी युवती यतिबेला चर्चामा

पटकपटक बलात्कृत भएपछि २०६७ माघतिर उनी घरबाट भागिन् । उनको खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरेपछि दिपायलमा प्रहरीले उनलाई फेला पारेको थियो । जहाँ उनी दिपायल पिपल्लास्थित नरी ढाँटको घरमा रहेको दिपक मल्लको होटलमा बसेकी थिइन् । उनले सोही होटलमा २९ माघमा बच्चा जन्माएकी थिइन् ।

उक्त घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले बोगटीलाई ११ वर्षको जेल सजाय, प्रतिवादीबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध बोगटी पुनरावेदन अदालत गएका थिए ।
जाहेरवालीले जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको समय, स्थान, मितिको अध्ययन विश्लेषण नगरी हदम्यादभित्र नरहेको मुद्दालाई हदम्यादभित्र रहेको भनी ठहर गरी आफूलाई कैद सजाय सुनाएको भन्दै पुनरावेदन अदालतमा फैसला उल्टी गरी पाउन भन्दै पुनरावेदन पत्र दिएका थिए ।
पुनरावेदन अदालत दिपायलले ११ वर्षको जेल सजाय घटाएर ६ वर्ष बनाएको थियो । र २५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जिल्ला अदालतकोे आदेश भने सदर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले हदम्याद सकिएको भन्दै पाँच वर्षको जेल सजाय घटाएको थियो । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी जस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि नहुने फैसला गरेको थियो । ‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतना स्तर, आर्थिक सामाजिक पारिवारिक स्थितिका जस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाको बारेमा थाहा जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती करणी जस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरताका साथ अंगीकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने आदेशमा उल्लेख थियो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट जाहेरी तत्काल दियो वा दिएन भन्दा पनि अपराध भयो वा भएन र अपराधमा कसको संलग्नता थियो भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुने फैसला थियो ।
‘जाहेरी दरखास्त ढिला पर्नाका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । देशको भौगोलिक अवस्था, घटनास्थलबाट प्रहरी रहेको स्थानको दूरी र विकटता, समाजको चेतनाको स्तर, सामाजिक परिवेश, यस्तो अपराधबाट पीडितको भावी जीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा अभियुक्तको पीडितउपर पर्ने दबाब वा प्रभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा जबर्जस्ती करणी जस्तो कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी ढिला पर्ने हुन सक्छ । तसर्थ जबर्जस्ती करणी जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा नारी अस्मितासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउन लागेको समयलाई मात्र निरपेक्ष रूपमा मूल्यांकन गरेर कसुरको मात्रा र गाम्भिर्यता घटीबढी हुन नसक्ने,’ फैसलामा उल्लेख थियो ।