पहिचान झल्किने नाम राख्न माग गर्दै

बिराटनगर / चालु वर्षे अधिवेशनबाटै प्रदेश १ को नामकरणका लागि विभिन्न नाममा बहस भइरहेका बेला यस प्रदेशका दुई तीहाई जनसंख्या भएको उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका थारु, मधेसीलगायत समुदायले आफूहरूको पहिचान झल्किने नाम राख्न माग गरेका छन् ।
तत्कालीन मधेस आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका किशोरकुमार विश्वासको नेतृत्वमा शनिबार सुनसरीको दुहबीमा आयोजित भेलाले उक्त माग गरेको हो। भेलाका सहभागीहरूले यस प्रदेशमा एक तीहाई जनसंख्या रहेका राई, लिम्बूहरूको मात्रै पहिचान झल्किने नाम प्रदेश सभाले राखे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने निर्णय गरेको विश्वासले बताए।
भेलाले प्रदेश १ को नाम दुई तीहाई जनसंख्या रहेका उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका बासिन्दाको पहिचान झल्किने ‘थरुहट–कोचिला–विराट मधेस प्रदेश’ नाम राख्नु पर्ने निर्णय गरेको विश्वासले बताए। अहिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले छलफल गरिरहेका कोसी, कोसी–किरात, सगरमाथा–किरात, सगरमाथा, विजयपुर, कञ्चनजंघा, विराट जस्ता नाम आफूहरूलाई मान्य नहुने भेलाका सहभागीहरूले बताए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहमतिमा नै किरात, लिम्बुको पहिचान झल्किने प्रदेशको नाम राख्न खड्यन्त्र रचेको विश्वासको आरोप छ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरिसकेकाले प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुटाउन प्रदेश सरकार, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका साथै प्रदेश सांसदहरूले पार्टीगत तथा अन्तरपार्टी छलफल चलाइरहेका छन्। प्रदेश सभाको चालु बजेट अधिवेशन नै अन्तिम अधिवेशन हुने भएकाले यही चालु अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्न जोडबल लगाइरहेका छन्। नामकरणका लागि छलफल चलिरहेकाले किरात राई यायोख्खाले ‘किरात’ प्रदेश नाम राख्न दवावमुलक विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरू प्रदेशको नामकरण पहिचान र भूगोलको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन्। ९० सदस्यीय प्रदेश सभामा क्षेत्री/बाहुन ३२, राई लिम्बु २८, मधेसी आदिवासी १५, नेवार ५, गुरुङ, मगर र पहाडी दलित ३/३ र मुस्लिम १ जना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुटाउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर छलफल अघि बढाएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकले नामकरणमा सहजीकरणका लागि पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेर छलफल अघि बढाएको छ। यस्तै, कांग्रेसले पनि दलका नेता राजिव कोइरालालाई प्रदेशको नामकरणका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव छैन। ९० सदस्यीय प्रदेश सभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद मात्रै छन्। जसमा कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन्। प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ। प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुई तीहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेश सभाका सबभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेशको नाम भुगोलको आधारमा ‘कोसी’ हुनुपर्ने अडानमा छ। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम ‘सप्तकोसी’ अघि सारेको हो। तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र एकल पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने अडानमा छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सबैलाई स्विकार्य हुने साझा नामको पक्षमा छ। जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडानमा छन्। मुख्यमन्त्री राईले सबैलाई स्विकार्य हुने साझा नामका लागि सहमतिमै प्रदेशको नाम प्रदेश सभामा प्रस्ताव गरेर पारित गराउन दलहरूबीच सहमति जुटाउन छलफल भइरहेको बताए।