अन्तरधार्मिक विवाहमा रोक लगाउनुपर्ने माग

इनरूवा । सुनसरीमा अन्तरधार्मिक विवाहमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै सनातन संस्कृति नेपाल नामक संस्थाले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
लभको नाममा नबालिकहरुलाई प्रलोभनमा पारी अपहरण गर्ने, शरिर बन्धक बनाई योन शोषण गर्ने घटना बढेको प्रति ध्यानकर्षण भएको भन्दै त्यसको विरोध र अन्तरधार्मिक विवाहमा रोक लगाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।
राजेश यादवको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर हालै इनरुवामा एक युवा माथिको साघातिंक आक्रमणका दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने, एक दलित किसोरीलाई अपहरण गरि बेपता बनाउने विरुद्ध उजुरी दर्ता गरि मुद्धा चलाई न्याय दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । समितिले २४ घण्टा भित्र माग सुनुवाई नभए आईतबारबाट कडा आन्दोलन गर्ने यादवले बताउनुभयो ।
यादवले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका कुराहरुमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएको छैन भने भएका अधिकारको प्रयोग पनि गर्न नपाएको स्थिती उल्लेख गरेको छ । त्यसमाथि थप दमन, शोषण र राज्यको निकायबाटै न्याय पाउनुपर्ने नागरिकलाई अन्यायमा पार्दै शारिरिक तथा मानसिक यातनामा उत्रेको आरोप लगाएको छ । यसैबीचमा सुनसरीको इनरुवामा एक हिन्दु युवा माथि मुस्लिम समुदायका उच्छृखल व्यक्तिहरुले संघातिक आक्रमण गरेको र मार्ने प्रयास समेत गरेको घटनाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरीसम्म लिन नमानेको घटना प्रती हाम्रो गम्भिर ध्यानाक्रर्षण भएको छ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
एउटा सुरक्षा निकायले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा, शान्ति र अमनचयनको वतावरण सृजना गर्नुपर्नेमा एकतर्फी सत्ता र शक्तीको आडमा अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय त के उजुरीसम्म लिन नमानेको र अनुशंधान समेत अगाडि नबढाएको प्रति हाम्रो घोर आपति छ ।
जवकी संविधानको प्रस्तावनामा नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशाासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै;सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ उल्लेख छ । तर यसको कुनै पनि शव्दको रक्षा र व्यवहारिक तथा कानुनी उपचारमा ध्यान नदिएको स्थिती छ ।
त्यसैले हामी हिन्दु आयोग गठन गर्नुपर्ने, २०७४ सालयता नबालिकाहरुलाई दबाबमा पारेर, प्रलोभनमा पारेर अपहरण गरेको, बेपत्ता बनाएको सबै माथि मुद्धा दर्ता गरि कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने, रोहिनियाहरुलाई तत्काल देश निकाला गर्नुपर्ने, अन्तरधार्मिक विवाहलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने , विवाहको उमेर खारेज गर्नुपर्ने की त २० वर्ष मुनिका प्रेम विवाहको नाममा, भागी विवाहका नाममा वा अन्य कुनै नाममा भएको विवाह वा भगाएर गरेको विवाहलाई बदर गरी यस्तो विवाह गर्ने र गराउने दुवैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने जोडदार माग गर्दछौं । यी मागहरु सुनुवाई नभए क्रमशः कडा सर्घषका कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य हुनेछौं । त्यस आन्दोलन र सर्षघबाट उत्पन्न हुने प्रस्थितीको स्थानीय प्रहरी प्रशासन र नेपाल सरकार स्वयमले सामना गर्नुपर्नेछ । भन्नै विज्ञप्ती जारी रहेको छ ।