सुनसरी सहित १२९ स्थानीय तहको मात्रै जग्गा वर्गीकरण, खुल्यो कित्ताकाट

इनरुवा । भूमिलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको साढे दुई महिना वितिसक्दा बल्ल १७ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै आफ्नो क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छन् ।
देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२९ स्थानीय तहको मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको नौ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई २३ मंसिरभित्र आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कम्तिमा कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न समयसीमा तोकेको थियो ।
तर, स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण गर्न असफल भएको विभागले जनाएको छ । कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर वर्गीकरण नगरेको जग्गाको कित्ताकाट समेत रोकिएको छ । जसले गर्दा देशभर ९ महिनादेखि कित्ताकाट सुस्ताएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको पालिकाहरुमा भने कित्ताकाट खुलिसकेको विभागले जनाएको छ । ‘आफ्नो क्षेत्र हेर्ने पालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरे पुग्ने हुनाले कतिपय पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसके पनि विभागमा जानकारी आएको छैन्’ प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिले विभाग आफैले मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहमा फोन गरेर भूमीको वर्गीकरणबारे जानरी लिइरहेका छौं ।’
काठमाडौं उपत्यकाका २१ पालिकामै कित्ताकाट खुला
काठमाडौं उपत्यकाका  २१ वटै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि सबैतिर कित्ताकाट खुलेको छ ।
काठमाडौं जिल्लामा काठमाडौं महानगरपालिकासहित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरी, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी ११ वटा पालिका रहेका छन् ।
यस्तै, ललितपुर जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी, बागमती गाउँपालिका, माहांकाल गाउँपालिका, कोन्जयोसोम गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह छन् भने भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण नगरपालिका गरी चार वटा पालिका छन् ।
जग्गाको वर्गीकरण भई कित्ताकाट खुलेका पालिकाहरू 
विभागका अनुसार पूर्वको ताप्लेजुङ जिल्लाका फुङलिङ, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैयाखोला, सिरीजंगा, निक्वाखोला, श्रीदिङ्ला, फत्तालुङ र पाथिभरा याङ्वरक गरी नौवटै पालिकाले भूमी वर्गिकरण गरिसकेका छन् ।
पाँचथरका ८ पालिकामध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको बताइएको छ । यस्तै, इलाममा पनि आठवटा पालिकामध्ये इलाम र देउमाई नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् ।
मोरङमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, जहदा, ग्रामथान र रंगेली नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागले जनाएको छ । मोरङ जिल्लामा १७ स्थानीय तह रहेका छन् । यस्तै, सुनसरीका १२ स्थानीय तहमध्ये धरान उप–महानगर, हरि नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् ।
१० वटा पालिका भएको संखुवासभामा खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको छ भने नौवटा पालिका रहेको भोजपुरमा भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसाद राई, पौवादुङमा र अरूण गाउँपालिकाले वर्गीकरण गरेका छन् ।
सोलुखुम्बु जिल्लामा दूधकोशी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको छ भने दयपुर जिल्लामा त्रियुगा, उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाले मात्र वर्गीकरण सकेका छन् । दुबै जिल्लामा आठ–आठवटा पालिका रहेका छन् ।
१३ पालिका रहेको धुनषा जिल्लामा एउटा मात्रै जनकपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सकेको विभागले जनाएको छ । यस्तै, १३ वटै पालिका रहेको बारामा दुईवटा  कलैया र कोल्हाबी नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् ।
यस्तै, रौतहटमा चारवटा गरूडा, गढीमाई, देवाहीगोनाही र माधवनारायण नगरपालिकाले जग्गा वगीकरण गरेको बताइएको छ । यो जिल्लामा १५ पालिका रहेका छन् ।
दोलखामा पनि अहिलेसम्म एउटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको जानकारी आएको विभागले जनाएको छ । दोलखाका नौ पालिकामध्ये वैतेश्‍वर गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको हो ।
रामेछापका आठ पालिकामध्ये एक सुनापति गाउँपालिकाले वर्गीकरण गरिसकेको छ भने सिन्धुलीमा रहेका नौवटै पालिका कमलामाई नगरपालिका, दुधौली, गोलन्जर, घ्याङलेख, तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोसी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सकेका छन् ।
७ पालिका रहेको चितवनवनमा तीनवटा रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् । यस्तै, मकवानपुरका १० पालिकामध्ये दुईवटा हेटौंडा उपमहानगर र मनहरि गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेको विभागले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकका चौतारा साँगाचोकगढी, मेलम्ची, बाह्रबिसे नगरपालिका र सूर्यगढी, शिवपुरी, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् । यो जिल्लामा १२ पालिका छन् ।
आठवटा पालिका रहेको लमजुङ जिल्लामा एउटामात्रै बेँसीसहर नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सकेको छ । यस्तै, कास्कीमा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेको छ ।
१६ पालिका रहेको रुपन्देहीका बुटवल उप–महानगर, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, सियारी, ओमसतिया, शुद्धोधन र रोहिणी पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।
तिलोत्तमा देशमै सुरुमै जग्गा वर्गीकरण गर्नेमध्ये पालिकामा पर्छ ।
कपिलवस्तुमा छत्रदेव गाउँपालिका, नवलपरासीमा सुनवल नगरपालिका, दाङमा तुलसीपुर, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बंगलाचुली, दंगीशरण, गढवा, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् । यी जिल्लामा क्रमशः १०, १५ र १० पालिका रहेका छन् ।
यस्तै, बाँकेका आठवटै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन भने बर्दियाका आठमध्ये ठाकुरबाबा र राजापुर नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन् । यस्तै, रूकुमका नौ पालिकामध्ये चौरजहारी नगरपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकाएको छ ।
१३ पालिका रहेको कैलाली जिल्लामा धनगढी उपमहानगर, भजनी, लम्कीचुहा, टिकापुर, जोशीपुर र बर्दगोरिया पालिकामा जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।