सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या वर्षेनी घट्दै

काठमाडौं । सरकारले तामझाम गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको जनाए पनि कक्षा १-८ को आधारभूत तहमा वर्षेनी विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । चार वर्षको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या ८ दशमलव ७७ प्रतिशत घटेको छ । सरकारले आजबाट यो वर्षको भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै छ । पाँच वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २० दशमलव १४ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७ दशमलव ५५ प्रतिशतले विद्यार्थी बढेको पाइएको छ ।
सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सरोकारवाला निकायले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवाखाजालगायत कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।
खर्च बढे पनि उपलब्धि हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । २०७८ मा ५ हजार ३ सय २५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनीहरूमध्ये ७२ दशमलव ८ सामुदायिक र २७ दशमलव २ संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । सरकारले विद्यार्थी भर्ना दर बढाउन यो वर्षबाट दिवाखाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ६ सम्म पुर्याएकाे छ । तैपनि सामुदायिक विद्यालयमा कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । आजबाट विद्यार्थी भर्नासँगै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हुनेछ ।
सबै बालबालिका विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न करोडौं रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
हाल देशभर पूर्व प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहमा गरी ८१ लाख ६ हजार ३ सय २९ विद्यार्थी अध्यनरत छन् । सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक गरी देशभर देशभर ७२ हजार ८ सय ९५ विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ४ लाख १५ हजार २ सय ६ जना शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको कुल संख्यामध्ये सामुदायिकतर्फ विद्यालयको हिस्सा ८० दशमलव ३, विद्यार्थीको ७० दशमलव ९४ र शिक्षकको हिस्सा ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । संस्थागततर्फ विद्यालयको १७ दशमलव ८, शिक्षकको २० दशमलव ७९ र विद्यार्थीको २७ दशमलव ३९ प्रतिशत छ ।
यसै गरी सरकारले नमुना विद्यालयको नाममा १३ अर्ब खर्च गरेपछि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । नमुना छनौटमा परेका विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबारा तथा बगैंचा, प्रशासकीय भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका काम गर्ने गरी छनोट भएका छन् ।
मन्त्रालयले देशभर २७ हजार ८ सय १२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४ सय २२ लाई नमुना विद्यालय छनोट गरेर स्थानीय तहमार्फत् रकम बाँडेको थियो । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब १७ करोड खर्च भएको थियो । गत वर्षसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।
नमुना विद्यालय छनोटमा १ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्यालय मात्र समेटेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका ल कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै तोकिएबमोजिम भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार हुने गरी नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
५८ करोड लेखापरीक्षण भएन 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा निकायको ५८ करोड ४५ लाख रुपियाँ लेखा परीक्षण बाँकी रहेको छ । मन्त्रालय र मातहतका ८७ वटा कार्यालयको ४० अर्ब ५ करोड ९८ लाख रुपियाँको लेखापरीक्षण भएको थियो । मन्त्रालय मातहतको संगठित र अन्य ३ सय २३ संस्थाको १ खर्ब २ अर्ब २९ करोड ४० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा प्राविधिक सहायताको नाममा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगको लेखा परीक्षण नगरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न २५ परियोजनाका लागि १३ विकास साझेदार संस्थाबाट आर्थिक वर्ष २०७९ मा २ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपियाँ उपलब्ध भएको थियो ।
उक्त रकमको लेखापरीक्षण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २५ मा सबै सरोकारको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनबमोजिम सबै सरोकारवालाले लेखा परीक्षा गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।