इनरुवाकाे निजी विद्यालयकाे मनपरी

इनरुवा । इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा संचालित निजी विद्यालयले आफु खुशी मनपरी ढंगले विद्यार्थीबाट शुल्क लिदै आएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको मातहातमा रहेका निजी विद्यालयले नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिका विपरित आफैले विद्यार्थीसग मनपरी शुल्क असुल गर्दै आएको हो ।
इनरुवा नगरपालिकाको शिक्षा शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिका २०७५ को दफा ९७ अनुसार मापदण्डमा वर्गिकरणमा परेको विद्यालयका शुल्क नगर शिक्षा समितिले निर्धारण गर्ने व्यवश्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवश्था रहेपनि इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा भने हालसम्म निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण भएको पाइएको छैन ।
नगरपालिकामा दर्ता अनुमति लिएका माध्यामिक तहसम्मको कक्षा संचालन गर्दै आएका २० वटा र बाँकी १३ वटा आधारभुत तहका विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन ।
मेयर केदार भण्डारीले नगरपालिकाले निजी विद्यालयसँग बैठक गरेर छिट्टै शुल्क निर्धारण गर्ने र सोको जानकारी अभिभावकहरुलाई गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘ऐनकानून विपरित कसैलेपनि मनपरी रुपमा शुल्क उठाउँन पाउँदैन । नगरपालिकाले शुल्क तोक्छ, शुल्क लागु भए नभएको अनुगमन गरिन्छ । लागु नगर्ने बिद्यालयलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन्छ ।’ अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण हुन नसकेको विषयमा उनले आफूले प्रयास गरिरहेको तर कार्यान्वयन नगरेको विषयमा निजी विद्यालयको प्रभावमा परेको स्पष्ट पारे ।
इनरुवा नगर प्याब्सनका अध्यक्ष रमेश गुरागाईं आफुहरुले प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तभित्रमै आगामि शैक्षिक सत्रको लागि विद्यालयले निर्धारण गर्ने शैक्षिक शुल्कको प्रस्ताव नगरपालिकामा रहेको शिक्षा शाखामा पठाउने गरेको र सोहीअनुसार शैक्षिक शुल्क लिने बताउँछन ।
उनी भन्छन, ‘हामीले माघ मसान्तसम्ममा प्रस्ताव गरेको शुल्कमा नगरपालिकाले केही भन्दैन नगरपालिकाले केही नभनेपछि हामीले गरेको प्रस्ताव ठिकै मानेछ भन्ने मानेर शुल्क लिन्छौ ।’ गुरागाईले अहिलेसम्म नगरपालिकाले निजी विद्यालयको शुल्क तोकेको प्राक्टिस इनरुवामा नरहेको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै इनरुवा नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमवली र निर्देशिका २०७५ अनुसार निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री सुधार तथा नयाँ पाठ्यक्रम आवश्यक देखिएमा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिएर कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको निर्णयले शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा स्विकृतिका लागि शिक्षा शाखामा निवदेन दिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसमा शिक्षा अधिकृतले स्विकृत गरेको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक स्विकृत सूचीअनुसार पठनपाठन गराउनु पर्ने स्पष्ट ब्यवस्था छ ।
तर इनरुवा क्षेत्रका निजी विद्यालयहरुले आफूखुसी पाठ्यपुस्तकहरु पठनपाठन गराउँदै आएको उनीहरुले प्रत्येक विद्यालयमा फरक फरक पाठ्यपुस्तक पठाउँदै आएका छन र हरेक वर्ष पाठ्य पुस्तक परिवर्तन गर्ने गरेका छन ।
मेयर भण्डारीले अब नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सबै विद्यालयका पाठ्यपुस्कतहरुमा एकरुपता हुने गरी नगरपालिकाले पाठ्यपुस्तकको सूची जारी गर्ने र सोअनुसार नगर्नेलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे ।
तर प्याब्सन अध्यक्ष गुरागाईले निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराईने पाठ्यपुस्तक विद्यालय स्वयमले छनौट गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बनाएको करिकोलम अनुसार नै अनुमति पाएका प्रकाशकहरुले पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेका छन । तिनै प्रकाशक मध्येका पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुले आफूअनुकुल हुने गरी पठन पाठन गराउने गर्दछन ।’
त्यसैगरी नियमावली र निर्देशिकाको दफा ६१ अनुसार निजी विद्यालयले गरीब अपाङ महिला दलित जनजाति तथा विपन्न सिमान्तकृत विद्यार्थीलाई दश प्रतिसत छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
दशप्रतिसत भित्र पनि ५० प्रतिसत अनिवार्य छात्रालाई समावेश गर्नु पर्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ।
तर नगरपालिकासँग कुन विद्यालयले कति छात्रबृत्ति दिएका छन र को को छात्रबृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन भन्ने तथ्यांक भेटिदैन ।
प्याब्सन अध्यक्ष गुरागाईले इनरुवाका निजी विद्यालयहरुले विभिन्न रुपमा छात्रबृत्ति दिने गरेको दावी गरे । उनले भने, ‘कुनै विद्यालयले दुई विद्यार्थीमा एक विद्यार्थीलाई निःशुल्क र कुनै विद्यालयले तीन विद्यार्थीमा एक जना निःशुल्कको सुविधा दिने गरेको र त्यो जोड्दा सरकारले तोकेको दश प्रतिसत भन्दा बढी पुग्छ ।’
अध्यक्ष गुरागाईले नगरपालिकाले अहिलेसम्म एक पटक छात्रबृत्तिको सूची मागेपनि त्यसपछि फेरि नमागेको भन्दै नगरपालिकाले छात्रबृत्ति सूची मागे आफूहरु दिन सधै तयार रहेको सुनाए ।
मेयर भण्डारीले इनरुवामा सञ्चालित ३३ वटै विद्यालयमा अनिवार्य दश प्रतिसत छात्रबृत्ति लागु गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसै शैक्षिक सत्रदेखि अंग्रेजी विद्यालयमा पढ्न चाहने र पढिरहेका माफदण्डभित्र परेका वालवालिकालाई नगरपालिकाबाटै छात्रबृत्ति तोकेर पठाउने ब्यवस्था गरिरहेको बताउँछन ।
निजी विद्यालयले नगरपालिकाको निर्देशन नमाने कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।