महानगरको एक वर्षको खाजा खर्च २ करोड ३९ लाख

करार कर्मचारीमाथि महालेखाको प्रश्नैप्रश्न

महालेखाले महानगरमा विभिन्न पदमा जागिर खाइरहेका करारका कर्मचारीको तलबलाई पनि बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ । विभिन्न पदका १५८ जना कर्मचारीले एक वर्षमा तलबवापत पाएको ५ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

महालेखाले दरबन्दी नहुँदा पनि करार सेवामा कर्मचारी राखेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । जसमा महानगरको सूचना अधिकृतदेखि प्राविधिक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसमेत दरबन्दीबाहिर सेवा करारमा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अहिले पनि महानगरमा २६६ जना करार कर्मचारी कार्यरत रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले करारका कर्मचारीलाई मात्रै वार्षिक ४ अर्ब १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको जनाएको छ । ‘पालिकाले स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरी करार सेवामा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै पशु विकास शाखामा पनि दरबन्दी बाहिरको सेवा करार कर्मचारी राखेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तत्कालीन समयमा प्राविधिकमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी मिलान भइसकेपछि पनि थप ४ जना सेवा करारमा कर्मचारी राखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले पशु विकास शाखामा प्राविधिकलाई कार्यालय सहायक शीर्षकमा करार सेवाको नियुक्ति दिएको जनाएको छ । उनीहरुको तलबमा मात्रै ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले देखाएको छ ।

जिम्मेवारी सकियो, कर्मचारी कायमै !

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ ।

महानगरले सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर साविक पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपाली आयोजनाका लागि इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगी पदमा पदपूर्ति गरेको थियो । तर, ती करार कर्मचारीको कर्मचारीको समयावधि सकिँदासम्म सेवामै राखिरहेको भन्दै महानगरप्रति महालेखा प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले महानगरले आयोजनाको काम सकिएपश्चात पनि करार सेवामै राखिराखेको भन्दै १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।