आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा,कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन सकस

काठमाडौं । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको आकार बर्सेनि बढ्दो छ । आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा हुँदा बहालवाला कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन सकस भइरहेका बेला पूर्व कर्मचारीलाई दिनुपर्ने मासिक भुक्तानी (पेन्सन)ले सरकारको आर्थिक व्ययभार थप बढाएको छ । जसोतसो बहालवाला कर्मचारी पालिरहेको सरकारले पूर्व कर्मचारीलाई दिने पेन्सनका लागि अतिरिक्त स्रोत जुटाउन सकिरहेको छैन ।
नियमित राजस्वबाटै दैनिक प्रशासन चलाउनेदेखि कर्मचारी पाल्ने, विकास निर्माण गर्ने र पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
बर्सेनि पेन्सन खाने पूर्व कर्मचारी थपिँदै गए पनि खर्च धान्ने स्रोत नजुट्दा उनीहरूको मासिक भुक्तानी सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । बर्सेनि करीब ३ लाख पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन दिन पौने ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पेन्सनमा हुने यस्तो खर्च पाँच वर्षअघिसम्म वार्षिक ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।
पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र पेन्सनको भार ३४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजुभाइ श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेन्सन लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सरकारी सेवामा योगदान गरेकालाई पेन्सन दिने भन्ने व्यवस्था कानूनमै भएकाले बहालवाला कर्मचारीको तलबसँगै पेन्सन पनि राज्यको अनिवार्य दायित्व हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा नियमित पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख ९६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पाँच वर्षअगाडि पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख १८ हजार मात्रै थियो ।
अवकाश पाउने र पेन्सन खान योग्य हुँदै जाने कर्मचारीको संख्या वार्षिक ५ देखि ७ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।
नयाँ आउने र अवकाशमा गएर पेन्सन खाने नियमित प्रक्रिया भएकाले वार्षिक ५/७ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य भएको उनले बताए ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको आम्दानी जम्मा १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यस्तो आम्दानीबाट सरकारले गरेको खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो खर्च जम्मा १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । जबकि उक्त वर्ष सरकारको आम्दानी ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।
खर्च बढ्दा सरकारको आम्दानीको स्रोत भने बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्टै सरकारी आम्दानी घटेको छ । सरकारले आम्दानी अनुसारको खर्च व्यवस्थापन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट गर्दै आएको छ ।
सरकारको खातामा रकम थोरै हुने तर, खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिरहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै नगद मौज्दात थियो । यस्तो मौज्दातभन्दा बढी खर्च मासिक रूपमै हुने गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनकै खर्च साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । जबकि साउनमा विकास निर्माणका काम खासै हुँदैनन् । खर्च बढ्दै जाँदा मासिक १ खर्ब बढीको दायित्व सरकारलाई सिर्जना हुने गरेको छ । गत वर्षको खर्चलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारको मासिक औसत खर्च सवा १ खर्ब रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तो ऋण लिएबापत गत वर्ष मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
असार मसान्तसम्ममा सरकारको कूल तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकममा बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल खर्च बढ्यो भनेर सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन सक्दिनँ भन्न नपाउने बताउँछन् । योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘समस्याको जड के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दायित्व कम गर्दै योगदानमा आधारित पेन्सनमा जानुपर्छ ।’
सरकारको दायित्व बढाउन र खर्च कम गराउन पेन्सनको मात्रै भूमिका नरहेको उनको तर्क छ ।
‘सरकारले अनावश्यक खर्च नरोक्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्यो भनेर चिन्ता लिने गरेको छ । लक्षित वर्गलाई दृष्टिगत गरेर यस्तो सामाजिक सुरक्षाको रकम खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुधारको काम गर्ने र आम्दानी तथा खर्चसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा आम्दानी कति र खर्च कति भयो भनेर सामाजिक सुधार गर्न सकेकै छैन । पेन्सनमा भएको खर्चको पनि विकल्प हुन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले नै बढी चासो लिने र वास्तविक समस्याको जडमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
५ हजार पूर्व कर्मचारीले खान्छन् ५० वर्षदेखि पेन्सन
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर २० वर्ष योगदान गरेका कर्मचारीलाई राज्यले जीवनभर पेन्सन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अझै कर्मचारीको मृत्युपश्चात पनि उसको परिवारलाई पेन्सन दिनुपर्छ । कतिपय पूर्वकर्मचारी यस्ता पनि छन् जसले २० वर्ष सरकारी सेवा गरेर ५० वर्षसम्म पेन्सन बुझिरहेका छन् ।
४० देखि ५० वर्षसम्म लगातार पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीको संख्या करीब पाँच हजार छ । निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार २०२६ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आफैंले पेन्सन बुझ्ने पूर्व कर्मचारी पनि छन् । ती कर्मचारीलाई पेन्सन बुढ्यौलीको सहारा भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सरकारी सेवामा आकर्षण हुनुको एउटा कारण पेन्सन पनि हो । पछिल्लो समय भने सरकारले पेन्सनको विकल्पमा रिटायर्ड कर्मचारीलाई एकमुष्ट उपदान दिँदै आएको छ ।स्रोत:लाेकान्तर
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि उपदानको व्यवस्था शुरू भएको हो ।