कोशी प्रदेशमा कर्मचारीको चरम अभाव

विराटनगर । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा कर्मचारीको चरम अभाव छ । भएका कर्मचारीमध्ये पनि झण्डै ५४ प्रतिशत कर्मचारी झापा, मोरङ र सुनसरी केन्द्रित रहेको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनको सुधार गर्न भन्दै २०७९ माघ ६ र २०७९ फागुन १ मा निर्णय गर्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले २०७४ फागुन ३ देखि २०७९ जेठ १ सम्मलाई आधार मान्दै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अवस्थाको अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीको ठुलो संख्या लामो समयदेखि रिक्त रहेको उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको ५ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अझै कमजोरीहरुबारे छलफल र समीक्षा भने गरेको छैन । अहिले पनि कर्मचारी अभावको अवस्था उस्तै छ । प्रदेश निजामती ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हाल भएका दरबन्दी निकै नै कम भएकाले बिचौलिया हाबी भएको छ । कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश प्रशासनको प्रभावकारिता नदेखिएको, दरबन्दी आवश्यकभन्दा अधिक स्वीकृत गरिएको र लोक सेवा आयोग पूर्ण परिचालित हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यस्तै ८ वटा मन्त्रालय र निकायहरुमा कर्मचारीहरुको दरबन्दी ४० प्रतिशतभन्दा अधिक रिक्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘यति धेरै रिक्तता भोगिरहेका मन्त्रालय र निकायको सूचीमा स्वयं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय परेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर्मचारीको अभाव हुँदा प्रदेश सरकारले हालसम्म बनाएका ऐन ६० वटा भएको र सोमध्ये २४ वटा मात्रै नियमावलीहरु बनेको, ३५ वटा नियमावली बन्न बाँकी रहेको देखिएको छ । यसरी ३५ वटा ऐन प्रमाणीकरण भए पनि आंशिकमात्रै लागू हुन सक्ने अवस्थामा छन् । ‘यसबाट प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको आफ्नै कारणले पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको र स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सरकार त्यस्ता कानुनको क्षेत्रमा हालसम्म प्रभावी हुन बाँकी देखियो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
प्रदेशको मन्त्रालय, निकाय र तिनीहरुका मातहतमा १९२ वटा प्रशासनिक इकाई छन् । तिनीहरुमा कुल ३,९८४ स्थायी कर्मचारी दरबन्दी कायम छन् । तर, सोमध्ये केवल १९४१ वटा दरबन्दीमा मात्रै कर्मचारी छन् । २,०४३ दरबन्दी अर्थात् ५१.२८ प्रतिशत दरबन्दी कर्मचारीविहीन छन् ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६ माघ ९ गते गठन भयो । आयोगले झण्डै ४ वर्ष पार गर्न लाग्दा स्थानीय सेवाका लागि १ हजार ९२३ वटा पदमा विज्ञापन गरे पनि प्रदेश सेवाका लागि कुनै विज्ञापन गर्न सकेको छैन ।
‘यसबाट प्रदेश सेवामा नयाँ कर्मचारीको आपूर्ति वा नियुक्ति शून्य रहेको र कर्मचारीको चरम अभाव प्रदेश प्रशासनले बेहोर्नु परेको देखा पर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘परिणामतः सेवा र विकास प्रवाहमा सोझै असर पर्दा प्रदेश सरकारको क्षमता र दक्षतामा आम नागरिकबिच अनेक प्रश्नहरु उठाउने वातावरण निर्माण भएको पाइन्छ ।’
भएका कर्मचारीमध्ये पनि आधाभन्दा बढी कर्मचारी झापा, मोरङ र सुनसरीमै थुप्रिएर बसेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश राजधानी रहेको मोरङमा २८.८४ प्रतिशत, सुनसरीमा १५.१४ प्रतिशत, झापामा ९.७८ प्रतिशत गरी झण्डै ५४ प्रतिशत कर्मचारी छन् । जबकि ताप्लेजुङमा १.९६ प्रतिशत, तेह्रथुममा २.०६ प्रतिशत र सोलुखुम्बुमा २.४२ प्रतिशतमात्रै छन् । कोशीमा कार्यरत कर्मचारीको जिल्लागत वितरण वैज्ञानिक र आवश्यकतामाथि आधारित नभएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्च पदमै अस्थिरता
कार्यदलले प्रदेशका मुख्यसचिव पनि लामो समय टिक्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै मुख्यसचिव पद नै रिक्त राखिएको विषयमा गम्भीर टिप्पणी पनि गरेको छ । ‘६ पटक ३ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि सो पद रिक्त भएको देखियो । त्यसैगरी ३ पटक ६ महिनादेखि १ वर्षको अवधिका लागि रिक्त रह्यो । कुल मिलाएर ९ महिना ७ दिन उक्त पद रिक्त रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जबकि सो समयमा प्रमुख सचिवको कुल कार्यावधि ५ वर्ष १ महिना २९ दिन थियो ।’
जसका कारण प्रदेश प्रशासनको दैनिक कार्यव्यवस्थापनदेखि नीतिगत प्रबन्ध र तिनको कार्यान्वयनमा सुस्तता छाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यस्तै प्रदेश सचिव पदमा पनि रिक्तता अत्याधिक रहेको देखाएको छ । प्रदेश प्रशासन चलेको १ हजार ९१५ दिनलाई हेर्दा ५२ जना सचिवहरु प्रदेश प्रशासनले पाएको थियो । सोमध्ये केवल ४ जना सचिवले मात्रै २ वर्ष अवधि पूरा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘१ देखि २ वर्ष अवधिमा यस प्रदेशबाट अन्यत्र सरुवा भएका २० जना सचिव रहेछन् । सचिव जस्तो नेतृत्वदायी पदमा छिटोछिटो सरुवा हुनु प्रशासनको उत्तम परिचालनका लागि स्वस्थ्यवर्द्धक मान्न सकिन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै पनि निजामती सेवाका तल्ला पदहरुमा कुनै पनि कर्मचारीका लागि कुनै एक कार्यालयमा सामान्यतः २ वर्षको अवधि अपेक्षा गर्ने गरिन्छ ।’