मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई आप्रवासीले बुझाए ज्ञापन पत्र

भावना ऋषिदेव/ इनरुवा । आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र कोशी प्रदेश बिराटनगरले हिजाे साेमबार मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्री केदार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र काेशी प्रदेशका अध्यक्ष लेखनाथ खतिवडा, उपाध्यक्ष सन्तोष लिम्बू , महासचिव दिपेन्द्र यादव सहित टीमले मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्री कार्कीलाई २१ बुंदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार जस्ताको त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बिभागको तथ्यांक अनुसार आ.ब. २०७९/८० मा नेपालबाट कुल, ७,७१,३२७ जना युवाहरु विभिन्न मुलुकमा श्रम गर्न श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् भने कोशी प्रदेशबाट मात्र १,६८,३०८ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरण अनुसार विभिन्न देश गएका युवाहरुले आ.ब. २०७९/८० मा रु. १२ खर्व २० अर्व ५६ करोड विप्रेषण देशमा भित्रिएको छ (कुल ग्राहस्त उत्पादन योगदान २२.७ प्रतिशत) । यति धेरै विप्रेषण योगदान गर्ने युवाहरु बिभिन्न प्रकारका ठगी, श्रम शोषण, काम-तलबमा फरक, मानसिक र सारीरिक हिंसा आदिको शिकार हुनुपरेको तितो यथार्थ अवगत नै छ । तसर्थ श्रमिकका सुरक्षा, व्यवस्थापन र सम्मानजनक रोजगारको लागि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित तथा उपलब्धीमूलक बनाउन देहायका बिषयहरुको सम्वोधन हुन आवश्यक देखिएकोले अविलम्ब समाधानका लागि माँगहरु प्रस्तुत गर्दछौ ।
१. प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उपलब्धिमुलक बनाउन नीति, ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको लागि प्राथमिकताको साथ बार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तय गरेर प्रदेशका हरेक स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिदैन । तसर्थ श्रम तथा रोजगार हेर्ने मन्त्रालय (हाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालय) शाखालाई पर्याप्त श्रोत, साधन सम्पन्न बनाइ र प्रभावकारी सेवाका लागि बलियो संरचनाको रुपमा उभ्याइयोस् ।
३. यो प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशि रोजगारमा गएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु संगठित रहेको तर सस्थादर्ता गर्ने प्राबधान नभएकोले छाता संगठन दर्ता प्रकृयाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा अविलम्ब संस्था दर्ताका सम्बधि ऐनको व्यबस्था गरियोस् ।
४.वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने हरेक युवाका प्रदेशको नेतृत्वमा आधिकारिक सूचना तथा जानकारी लिने र सीप भालिम प्रदान गर्ने अनिबार्य प्रणालीगत व्यवस्था गरी सेवा उपलब्ध गराउने स्थायी संरचनाको सुनिश्चिता गरियोस् ।
५.वैदेशिक रोजगार प्रोफाईल निर्माण, रोजगारीबाट फर्केर आएका युवाहरुसँग भएको सीप र व्यवसायिक ज्ञानहरुको पहिचान गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण मिलाइयोस्। (जस्तै सीपको प्रमाणिकरण, ऋणको व्यवस्था, थप सीपको व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग, उद्यमशिलता तालिम, व्यवसाय दर्तामा सहजिकरण आदि)
६.वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य यूवाहरुलाई विना धितो सहज सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
७. बिप्रेषणको उत्पादनमूलक प्रयोगका लागि सहजीकरण तथा समन्वयमा जोड दिईयोस् । (वित्तीय साक्षरता कक्षा, वचत, सहकारी प्रवर्द्धनमा, सीपमूलक तालिम आदि)
८. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग भएका कामदारका परिवारलाई बिशेष सहयोग प्याकेजको व्यवस्था (सामाजिक, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा आरक्षण) गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
९.वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका आश्रित परिवारले पाउने वीमा वापतको रकममा वीमा कम्पनीले भुक्तानीमा आलटाल गर्ने र कमिशनको लोभमा फिक्स डिपोजिट गराउने, पुनः विमा गराउने लगायतका ठगि भईरहेकोले यस्ता कार्य अविलम्ब रोकियोस्।
१०. नेपाल सरकारको ऐन विपरित कामदारबाट रोजगार व्यवसायीहरुले २ देखि ३ लाख रकम लिई ठगि गरिरहेको अवस्थामा, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई न्यून लागतमा सरकारी तवरबाट पठाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वय होस् ।
११. व्यक्तिगत ठगीको समस्याहरु समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको अधिकारमा थप कारबाही गर्न सक्ने गरि अधिकार दिईयोस र हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा वैदेशिक रोजगारका मुद्धाहरु हेर्ने बेग्लै प्रहरी सेलको स्थापना गरि मेलमिलाप छलफलमा प्रहरी राख्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
१२. वैदशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति, कल्याणकारी सेवाहरु र न्याय निरुपण केन्द्रकृत भएकाले पिडित ब्यक्तिहरु विभिन्न खाले जोखिम भोगिरहेकोले यी सबै बिषय प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने गरि तत्काल कानुन परिमार्जन गरी र सोको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र प्रदेश तहमा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१३. समस्यामा परेका श्रमिकहरुलाई सहयोग, वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्युवरण गरेका ब्यक्तिका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति, मृतक परिवारहरुलाई बिशेष राहत लगायतका कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरियोस्
१४.वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रले चर्को रकम लिई बिना तालिम नै प्रमाण-पत्र दिने गरेको ठगि तत्काल रोकियोस्।
१५. श्रमिकको आवधिक बीमाको कभरेज रु.२० लाख र मृत्यु वा अंगभंगमा प्रदान गर्ने कल्याणकारी रकम कम्तिमा रु.१५ लाख पुर्याईयोस् ।
१६. वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्या पर्दा न्याय पाउन, आर्थिक सहायता तथा क्षतिपुर्ती दावी गर्नका लागि राखिएको हदम्याद (मेडिकल फेलमा ९० दिन भित्र उजुरी, आर्थिक सहायता लिन १ वर्ष) हटाइयोस् ।
१७. नेपाल-भारत श्रम आप्रवासनको तथ्याङ्क राखियोस् र भारतमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि समेत सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरियोस्।
१८. श्रम रोजगार नीतिमा आप्रवासन चक्रका सबै चरणहरूलाई सम्बोधन गरि स्वदेश फर्किएको श्रमिकलाई परिचयपत्र दिई उपयुक्त अवसर देखि विशेष सुविधासम्मको व्यवस्थाहरू गरियोस् ।
१९. संघीय सरकारलाइ थप नयाँ र सुरक्षित गन्तब्यमुलुकमा आपसी सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउने व्यवस्था गरि सस्थागत प्रक्रियाबाट भन्दा सरकार सरकार प्रक्रियाबा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२०. हाल सस्थागत प्रक्रियामा भएका ठगीका कारण कामदारले स्वदेशमा रग्न्तब्यमुलुकमा समस्याहरु झेलिरहनु परेकोले यस्ता ठगी रोक्न कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाइ दबाब दीइयोस् ।
२१. घरेलु कामदार पठाउने कार्यलाई राज्यले औपचारिक रुपमा बन्देज लगाउनु भनेको मानव बेचबिखनका लागि दलाल र तस्करको फन्दामा आफ्ना नागरिक सुम्पनु हो। त्यसैले सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गरि खुला गर्न तर्फ संघीय सरकारसँग बार्ता गरि तत्काल निष्कर्ष निकालियोस् ।
उता मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्री केदार कार्कीले ज्ञापन पत्र बुझदै यसमा उल्लेखित बुंदाका मागहरू मध्ये प्रदेश सरकारले सम्बाेधन गर्ने र केही बुंदामा उल्लेख गरिएको माग संघिय सरकारसँग पहल गर्ने अश्वाशन दिएको संजालकी कार्य समिति सदस्य फुलमाया श्रेष्ठले बताइन् ।