स्थानीय तहले खरिद गरेका अर्बौंका उपकरण कवाडी बन्दै

झापा । स्थानीय तहको पुनसंरचनासँगै अधिकार सम्पन्न भएका स्थानीय तहले अध्ययन तथा आवश्यकता पहिचानबिनै ‘हेभी ईक्युपमेन्ट’ खरिद गरे । भौतिक पूर्वाधार विकासमा ‘कायापलट गर्ने’ उद्देश्य राखेर स्थानीय तहले करोडौँ रकमको उपकरण खरिद गरेका थिए । तर, ५ वर्ष नपुग्दै अधिकांश हेभी ईक्युपमेन्ट कवाडीमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कतिपय उपकरण स्थानीय तहले निर्माण गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको पाइएको छ । लहडका भरमा करोडौँ खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरण अहिले कवाडीमा परिणत हुन थालेका छन्। उपकरण व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई बिना काम तलब दिनुपर्दा थप आर्थिक भार बहन गर्नु परेको छ ।
त्यतिबेला उपकरण खरिदमा स्थानीय तहमा ठुलो कमिसनको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो । खरिदमा होडबाजी भएका कारण पनि त्यस्तो आरोप लागेको हो । आवश्यकता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नगरी खरिद गरिएका यस्ता उपकरण अहिले बेवारिसे बन्दै गएका छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण विकास निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा सोचेअनुरूप भौतिक पूर्वाधारको काम भएको छैन । स्थानीय तहका निर्माण उपकरण कतै थन्किएका छन् भने कतै बिग्रिएर मर्मत गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले रोलर, टिपर, ग्रेडर, पानी ट्याङ्की, जेसीबी, मिनी टिपर र दुई वटा ट्याक्टर खरिद गरेको थियो । नगरले ‘सवारी साधन सञ्चालन कानुन’ बनाएर नगरपालिकाभित्र भाडामा समेत दिइरहेका ती उपकरण सञ्चालनमा ठुलो आर्थिक भार बहन गर्नु परिरहेको छ ।
नगरपालिकाले महत्वकांछी प्रोजेक्टका रुपमा ग्रेडर खरिद गरेको थियो । विकास निर्माणमा कायापलट गर्ने तथा नगरपालिकाभित्र हुने पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ खरिद गरिएको ग्रेडर विगत १० महिनादेखि नगरपालिकाको ग्यारेजमा थन्किएको छ ।
इन्जिनमा समस्या उत्पन्न भएको सो ग्रेडर मर्मतका लागि १८ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च आउने हुँदा नगरपालिकाले मर्मतका लागि चासो देखाएको छैन । अझ नगरले ग्रेडर सञ्चालनमा आउने नदेखेपछि त्यसका अपरेटरलाई जागिरबाट बिदा दिएको छ ।
अरू उपकरण सञ्चालन भइरहेका भए पनि क्षमता बमोजिमको ‘जब’ पाउन सकेका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणको सुस्तताका कारण उपकरण र त्यसका कर्मचारी अहिले फुर्सदमा छन् । उपकरण ग्यारेजमा थन्क्याए पनि कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ । ट्याक्टर भने फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेको छ ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, अर्जुनधारा नगरपालिकाले ट्याक्टरमा जडान भएको नाला सफा गर्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । जबकि नगरपालिका भरमा एउटा पनि नाला नभएको समयमा त्यो उपकरण खरिद गरियो । खरिद गरेको झन्डै ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत सो उपकरण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । नगरपालिकाको ग्यारेजमा राखिएको त्यो उपकरणमा यति बेला झार उम्रिन थालेको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो वर्षमै निर्माण उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गर्दै करोडौँका सामग्री खरिद गरियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने भन्दै प्रचार पनि राम्रै गरियो । तर, ५ बर्षपनि नबित्दै ७५ प्रतिशत उपकरण बेकामे बनेका छन् ।
ती उपकरण अहिले लिलामी गर्ने निर्णय नै नगरपालिकाले गरिसकेको कार्यपालिका सदस्य जगतबहादुर राजवंशीले जानकारी दिए । नगरपालिकामा हाल जेसीबी २, ग्रेडर १, रोलर १, ट्याक्टर ५, टिपर ४, पानी ट्याङ्की २ वटा रहेका छन् । जसमध्ये एउटा जेसीबी, ग्रेडर र रोलर मात्र सञ्चालनमा छ ।
बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न नगरका कर्मचारीले आनाकानी गरेका कारण धेरै उपकरण कवाडीमा परिणत हुँदै गएको उनले बताए । उपकरण खरिद गर्दाका निर्णय गर्ने उपमेयर हाल मेयर छिन् । तर, उपकरण मर्मत सम्भारमा उनले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
कनकाई नगरपालिकाले स्काभेटर, जेसीबी, टिपर, ट्याक्टर खरिद गरेको छ । त्यहाँ रहेको जेसीबी हाल मर्मत हुनै नसक्ने गरी बिग्रिएको नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख भोजराज आचार्यले जानकारी दिए । त्यो जेसीबी केही महिनादेखि कनकाईको बगरमा बेवारिसे अवस्थामा छ । नगरपालिकाले जेसीबी उठाएर मर्मत गर्नेसम्म फुर्सद पाएको छैन । आचार्यले अरू उपकरण पनि नियमित रुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा जेसीबी, रोलर, ट्याक्टर २, लोबेड, टिपर २ वटा खरिद गरिएको छ । जेसीबी र टिपर बिग्रिएर मर्मतका लागि ग्यारेजमा पुर्याईएको छ भने अरू उपकरण ठिक छन् । तर, काम नभएका कारण ती उपकरण प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
यी चार वटा स्थानीय तहका उपकरण त उदाहरण मात्र हुन् । झापाका १५ वटै स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण प्रयोग हुन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण यति बेला ‘घाँडो’ भएका छन् । केही स्थानीय तहले उपकरण बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि कानुन बाधक बनेको छ । कार्यालय प्रमुखले १० लाख मुल्य बराबरको सामाग्रीको मात्र लिलाम सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भएकाले उपकरण बिक्रीमा समस्या भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ का अनुसार त्यो भन्दा बढी मूल्यको सामाग्री लिलाम गर्नुपरे सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण स्थानीय तहले निर्णय गरे पनि उपकरण लिलाम गर्न सकेका छैनन् ।
कमिसनको लोभमा करोडौँ रकम खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरणको सही सदुपयोग हुन नसक्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यसप्रति नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा यस्ता अनियमिततालाई झन् प्रोत्साहन पुग्दै गएको छ । स्रोत:टाइम्सअफप्रदेश