अरविन्द पल्प एण्ड पेपर मिलमा कार्यरत्त मजदुरहरु आन्दोलीत

इनरुवा । आज ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस (मे दिवस) मनाइँदैछ । तर सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नजिकै रहेको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर ५ नरसिंह स्थित अरविन्द पल्प एण्ड पेपर मिलमा कार्यरत्त मजदुरहरु आन्दोलीत बनेका छन् ।

यहाँका ज्यालादारी मजदुरहरुमाथी अरविन्द पल्प एण्ड पेपर मिलका संचालक अंकित अग्रवालले श्रम शोषण गरी पीडित बनाइएका कारण उनीहरु एक महिनादेखी आन्दोलीत बनेका हुन् ।

पेपर मिलका संचालक अंकित अग्रवालले ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरुलाई नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दाफा १०६ बमोजिम २०८० साउन १ गते लागु हुने गरी जारी गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र आधारभुत पारिश्रमिक समेत नदिएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघ इकाई समिती अरविन्द पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिडेका अध्यक्ष मनोज कुमार मेहताले आरोप लगाएका छन् ।

उता उनीहरुले गत वर्ष २०७९-०८-१६ गते अरविन्द पल्प एण्ड पेपर मिल्स प्रा.लि. र युनियन प्रतिनिधि व्यवस्थापक पक्ष वीच सामुहिक मागदावी द्धपक्षीय वार्ता समेत बसेका थिए ।

उक्त वर्तामा पारश अग्रवाल, फडिन्द्र वा. ढकाल,विवेकानन्द कर्ण (व्यवस्थापक पक्ष) र मनोज कु. मेहता,शंकर यादव,अस्तिलाल चौधरी,रमेश यादव,श्याम यादव (मजदुर प्रतिनिधि) लगायतका बीचमा विभिन्न १० बुंदे सहमति गरिएको थियो ।

उनीहरुबीच भएको सहमतिमा श्रम ऐन श्रम नियमावली लागुपर्ने, नेपाल सरकारले तोके अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने,साइकल स्टेन व्यवस्थित गर्नुपर्ने,स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चमेना गृहको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, शौचालय तथा वासरुम(वाथरुम)को उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने,सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुपर्ने लगायतका सहमति गरेका थिए । तर हालसम्म उनीहरुको माग कम्पनीले पूरा गराउन नसकेको युनियनका अध्यक्ष मेहताको कथन छ ।

तर सञ्चालक समितिका तर्फबाट अंकित अग्रवाल सहितले श्रमिकहरुलाई विभिन्न किसिमका धाकधम्की दिदैँ महिला र पूरुष श्रमिकहरुलाई श्रम शोषण गरिरहेको युनियन इकाई समितिका अध्यक्ष मेहताले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ को दाफा १०६ बमोजिम २०८० साउन १ गते लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ दिनुपर्नेमा प्रति कामदार १ दिन बराबर महिला कामदारहरुलाई प्रतिदिन ४२० रुपैयाँ र पूरुष कामदारहरुलाई प्रतिदिन ६१० रुपैयाँ दिइरहेको बताए ।

उता सञ्चालक समितिका सदस्य अंकित अग्रवालसँग मंगलबार प्रदेश प्वाइन्ट अनलाइन पत्रिकाका सम्पादक दिपेन्द्र यादवले कुरागर्दा उनले भने हामी सहमतिमा कारखाना संचालन गर्दै आएको र हाल देशको अवस्था खराब भएको कारण हामीसँग कुनै सम्झौता पत्र नरहेको बताएका थिए ।

यता श्रमिकले आफ्नो कार्यस्थलमा काम गरेवापत पारिश्रमिक मात्र होइन, अन्य केही आधारभूत सुविधाहरु समेत प्राप्त गर्ने हैसियत राख्दछ । जसलाई श्रमिक अधिकार पनि भनिन्छ । श्रमिक अधिकारलाई मानव अधिकार पनि भनिन्छ । श्रमिक अधिकारबाट वञ्चित रहेका श्रमिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्य ट्रेड युनियनले गर्नु पर्दछ । अधिकार भन्ने कुरा उपहार होइन। तसर्थ यसको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु भनेको आफ्नो अधिकारका बारेमा ज्ञान नहुनु वा श्रमिकहरु असंगठित हुनु नै हो । कामको प्रकृति र प्रतिष्ठानको अवस्थाअनुसार श्रमिकले धेरै अधिकारहरुको माग गर्न सक्छन् तर पनि निम्नानुसारका आधारभूत श्रमिक अधिकारहरुलाई व्यवस्थापकले उपलब्ध गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । श्रमिकले श्रम खर्च गर्ने र रोजगारदाताले पूँजी लगानी गर्ने हुँदा उनीहरुका आवश्यकता र चाहनाहरु फरक फरक हुन्छन। एक्लो श्रमिकले आफ्नो समस्या समाधान गर्न जति कठीन हुन्छ, तर त्यही समस्या समाधान गर्न एउटा समूह वा संगठित शक्ति नै लागि पर्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ । असंगठित श्रमिकलाई शोषण र अन्याय गर्न व्यवस्थापकलाई धेरै सजिलो भएको युनियनका इकाई अध्यक्ष मेहताले जानकारी दिए ।

उनले जानकारीअनुसार श्रमिकहरु संगठित छन् भने कसै माथी अन्याय परेमा त्यसको समाधानका लागि सबै एकजुट हुने हुँदा व्यवस्थापकले श्रमिकमाथी सजिलै शोषण गर्न सक्दैन । श्रमिकले संगठित भएर युनियन संचालन गरेको खण्डमा श्रमिकमाथी आइपर्ने सबै समस्याको समाधान गर्न ट्रेड युनियन लागिपरेको बताए ।

उनले भने संचालक अग्रवालका कारण श्रमिकहरुले आफुलाई असहाय, अशक्त र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यता ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले श्रमिकको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने हुदाँ पीडित श्रमिक स्वयंले आफ्नो काम छाडेर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सम्बन्धित निकाय दौडिरहेका छन् । त्यस्तै श्रमिकको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त पारिश्रमिक लगायतका विषय पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय समाजसेवी युवा तथा पत्रकार दिपेन्द्र यादवले समेत श्रमिकको अधिकारको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको रोजगारीको सुरक्षा रहेको बताए ।

कम्पनीले प्रत्येक श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त पारिश्रमिकविना नै श्रमिकहरू काम गर्न बाध्य भइरहेको कारण तत्काल उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न संचालक अग्रवाललाई आग्रह गरेको छ।

उनले भने ‘सेक्टर चाहिँ फर्मल हुन्छन् । तर, कामदार भने इन्फर्मल हुन्छन् । नियुक्तिपत्र नदिएर काममा लगाउने गरेको देखिन्छ,’कतिपय क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि निकै कममा काम गर्न बाध्य रहेको उनले बताए ।‘राज्यले अहिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रूपैयाँ हो । त्यो पनि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ ।