दुहबी /सुनसरीको दुहबी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध अख्तियारले छानबिन सुरु गरे पछि दुहबी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाहरु खोजी गर्न सुरु गर्न थालेका छन् ।
मोरङको बुढीगंगा ५ स्थित रहेको सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाको मातहतमा रहेको करिब १० बिगाहा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमीत गरी हिनामिना गरेको विरुद्ध केही दिन अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधानको कार्यालय ईटहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधानको कार्यालय ईटहरीमा उजुरी दर्ता भए संगै दुहबी नगरपालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधानको कार्यालयले अतिक्रमण सार्वजनिक जग्गा बारे सत्य तथ्य जांच बुझ गरी ठोस प्रमाण सहित लिखित रुपमा उपल्बध गराउन पत्रचार गरे पछि सोमबार दुहबी नगरपालिकाकि उप प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक मेनुका पोखरेल खतिवडाद्वारा अतिक्रमीत जग्गाको स्थलग निरीक्षण गर्दै कुनै पनि संरचना निर्माणकार्य नगर्न ठाडो आदेश दिएकि छिन ।
सो अनुगमनमा दुहबी ४ का वडा अध्यक्ष मुस्तकिम मिया वडा सदस्य शंकर बस्नेत ईन्जिनीयर हेम नारायन चौधरी दुहबी नगरपालिका न्यायिक समिति शाखाकि पार्वता तिम्सिना , बिनिता खडका लगायतको सहभागिता रहेका थिए ।
उता केही दिन अगाडी दुहबी नगरपालिका मातहत रहेको १६ विगाहा जग्गा मध्ये दुहबी वडा नम्वर ५ स्थित पंचायत आधारभुत विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको दुहबी ४ नम्वर वडामा रहेको सार्वजनिक जग्गामा केही व्यक्तिहरुले मौखिक रुपमा जग्गा बेचेर पक्कि घर संरचना समेत निर्माण गर्दे अतिक्रमीत गरेको खुल्नमा आएका थिए ।
बुढीगंगा ५ स्थित बुढी खोलाको छेउमा रहेको दुहबी नगर पालिकाको स्वामित्वमा रहेको अढाई बिगाहा भन्दा वढि जग्गा रहेको सार्वजनिक जग्गा मध्ये करिव ५ कठ्ठा जग्गामा ५ वटा घर निर्माण भई बाँकी केहि पक्कि घर निर्माणकार्य भईरहेको स्थानीयले बताएका थिए ।
दुहबी नगरपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले जग्गाहरु र भौतिक सम्पत्तिहरुको नागरिकमा सूचनाको हक, पारदर्शिता र सहि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,दुहबी नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा भएका जग्गाहरु फिर्ता लिइ भौतिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गर्नु गराउनु पर्ने आम दुहबीवासिको चासो र गुनासो रहेको छ ।
यता दुहबी नगरपालिका १ नं वार्ड देखि १२ नं वार्ड सम्म सार्वजनिक सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुको नाममा सयौं विगाहा जग्गाहरु रहेको छ । सार्वजनिक सरकारी र सामुदायिक जग्गा बेच्नु,चलन चल्तीको रकम कोलम नखोली लिजमा दिनु,भोगाधिकार गर्न दिनु,स्वामित्व र हक हस्तान्तरण गर्नु गराउनु सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पतीको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन ।
Discussion about this post