विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका १ हजार ७७९ कर्मचारीको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । जसका कारण ती कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट कट्टा हुने ६ प्रतिशत रकम कहाँ जम्मा भइरहेको छ भन्ने विषय अन्योलग्रस्त छ ।
कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ हजार ७७९ जना कर्मचारी सिफारिस भएका छन् । जसमध्ये प्रदेशमा सिफारिस भएका २८ कर्मचारीमा स्वास्थ्यको आठौँ तहका र तथ्याङ्क सहायक पदमा र सातौँ तहका सब इन्जिनियरहरू छन् ।
यस्तै स्थानीय तहमा पनि चौथो तहदेखि माथि सातौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू सिफारिस भएका छन् । सङ्घीय कानुन र प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन अनुसार हुने हो भने उनीहरूको तलबको ६ प्रतिशत रकम योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भइसक्नु पर्ने हो
तर, त्यसरी कोषमा रकम जम्मा हुन सकेको छैन । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष खर्च शीर्षकमा प्रदेश सरकारले १ करोड ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको दफा ५० मा कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । ‘कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम कट्टा गरी सो रकममा प्रदेश सरकारले शत प्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिनेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । सञ्चय कोष भने नियमित काटिरहेको अवस्था छ ।
सोही ऐनको परिच्छेद ७ मा अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरणको विषय उल्लेख छ । दफा ६१ मा उपदान र दफा ६२ मा निवृत्तिभरणबारे उल्लेख छ । दफा ६९ मा योगदानमूलक निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको अवधि पछि नियुक्ति हुने कर्मचारीले योगदानमूलक निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ ।
‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ लागू भएपछि सरकारी सेवामा भर्ना भएका कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था निवृत्तिभरण कोष ऐन अनुसार हुने प्रावधान सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
उक्त ऐनमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गर्ने र सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बेतलबी, असाधारण बिदा वा निलम्बनमा परेको बेला यस्तो रकम कट्टा नहुने व्यवस्था छ । त्यसरी रकम कट्टा भएवापत २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउँछन् । सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीको निधन भएमा उसको पति वा पत्नीले पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका कर्मचारीको मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा रकम कट्टा गर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरण कोष स्थापना बारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, शाखा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रामशरण अर्यालले सङ्घीय निजामती अन्तर्गत नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई सञ्चयकोषले नै व्यवस्थापन गरिरहेको भएपनि प्रदेशको भने प्रदेशले नै कानुन बनाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको कारण यस्तो कोष निर्माणमा अन्यौलता रहेको बताए ।
‘हामीसँगै आउँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर नियम नबनेको कारण सञ्चय कोषमा कसरी आउने ? प्रदेशको कर्मचारीको पनि सञ्चय कोष र निवृत्तिभरणको विषय हामी नै गर्छौँ भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ,’ अर्यालले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारीको निवृत्तिभरणको विषय प्रदेशले कानुन बनाउने भनेको कारण अन्योल देखिएको हो । यसरी अन्यौलता राख्नु भन्दा हामीलाई जिम्मा दिने हो भने गर्न सक्थ्यौँ ।’
प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कतिपय कर्मचारीहरूको ६ प्रतिशत रकम चाहिँ काटिरहेको अवस्था छ । तर, त्यो रकम कहाँ राखिएको छ भन्ने कुरा थाहा नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘कोषमा राखेजस्तो सरकारी खातामा उक्त रकम राख्दा कोषको भविष्य नै अन्योल भयो । स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरणको विषय पनि अन्योल छ । हामी पनि स्पष्ट छैनौँ,’ सञ्चय कोषका प्रमुख अर्यालले भने ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐनमा करार कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पेन्सन दिन कोष स्थापना गर्नेसम्मका विषय उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
‘पालिकाहरूले मनपरी गरेका छन् । कुनै पालिकाले तलब कट्टा गरेर भुक्तानी गरेको छ । कुनै पालिकाले तलब कट्टा गरेको छैन । कट्टा गरेका पालिकाहरूले पनि कोष स्थापना गरेका छैनन् । प्रदेशले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । यसले जागिरको भविष्य सुनिश्चित भएन । कर्मचारीहरू पलायन हुने र विदेश जाने अवस्था बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले ऐन बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने अनि कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको विषयमा अन्धकारमै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षामा जान सरकारले दबाब दिइरहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीकै कोष स्थापनामा भने प्रदेश सरकार उदासीन छ ।’
नगरपालिका सङ्घका संयोजक डिपी राईले पालिकाहरूले कुनै पनि कोष नबनाएको बताए ।
‘पहिलो कुरा त प्रदेश सरकारबाट एउटा कन्सेप्ट आउनु पर्‍यो । ऐन जारी भएपनि नियमावली बनाउनु पर्‍यो । त्यसले क्लियर गर्नुपर्यो,’ राईले भने, ‘नयाँ आएका कर्मचारीको निवृत्तिभरणबारे अन्योल नै छ । पुरानै कर्मचारीको राखे जस्तै केही कोषमा राखेका छौँ । तर, कानुनमा भनेअनुसारको कोष स्थापना गरिएको छैन । प्रदेशले नै भरपर्दो ऐन, नियम जारी गर्नुपर्छ ।’
पालिका कर्मचारी संघ नेपाल कोशी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र खड्काले कोष नबन्नुमा ऐन नियमको अभाव रहेको बताए ।
‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नियमावलीले क्लियर गर्ला । तर, पालिकामै कोष बनाउने हो कि प्रदेशमा बनाउने हो भन्ने कुरा क्लियर भएको छैन । हाम्रो माग भनेको प्रदेशमै कोष बनाउनु पर्छ भन्ने हो । किनभने कर्मचारीहरू सधैँ एउटै पालिकामै रहिरहँदैनन् । कोषमा प्रदेश सरकारले पनि केही रकम योगदान गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । ऐन आइसकेपछि तुरुन्तै नियमावली जारी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन,’ खड्काले भने ।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले नियमावली नआएको कारण अहिले अन्योल नै रहेको बताए । ‘नियमावली आएकै छैन । त्यो नआएसम्म स्पष्ट हुँदैन । नियमावली आएपछि स्पष्ट गर्छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन अनुसार बनेको नियमावली २०८१ साउन ९ गतेको मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको छ । तर, राजपत्रमा भने अझै प्रकाशित गरेको छैन ।