काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सफल भएको जानकारी दिएको छ। यसअघि, गत आर्थिक वर्षको समान अवधिमा पीडितलाई उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति भन्दा चालु वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
विभागका महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त उपलब्धिको खुलासा गर्दै विभागले हालसम्म २४ करोड ६७ लाख ३२ हजार ६६० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरेको बताएका छन्। उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा क्षतिपूर्ति वितरणमा १० करोड भन्दा बढीको वृद्धि भएको छ।” गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १४ करोड ९ लाख १८ हजार ६०० रुपैयाँको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको थियो।
महानिर्देशक खत्रीले विभागमा आएको पाँच महिनामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको र श्रमिक-केंद्रित कार्यशैलीको कारण मेनपावर व्यवसायीहरूमाथि कडाइ गरेकोले यस्तो उपलब्धि सम्भव भएको बताए। यसका साथै, विभागले ५८ वटा मेनपावर कम्पनी र १० वटा तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गरेको र ५६ वटा मेनपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको पनि खत्रीले जानकारी दिए।
साउनदेखि पुस मसान्तसम्म तीन हजार ४०५ वटा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगीका उजुरी प्राप्त भएका थिए, जसमा एक हजार २३० उजुरीको फर्छ्यौट गरिएको छ। यसअघि गत वर्षको पुस मसान्तसम्म दुई हजार ६२९ उजुरी परेको थियो, जसमा एक हजार १९१ उजुरी फर्छ्यौट भएको थियो।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई आईरिस प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रणालीमार्फत अब श्रमिकको तालिमको प्रगति र उपस्थिति सहजै ट्र्याक गर्न सकिनेछ।
महानिर्देशक खत्रीले आगामी महिनाभित्र सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइन प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। यसका साथै, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्न पनि पहल भइरहेको छ।
साथै, दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकहरूको लागि ट्रान्जिटमार्फत हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै खत्रीले ७३ हजार रुपैयाँसम्म बचत हुने अवसर सिर्जना भएको बताए। यस कार्यले श्रमिकहरूको यात्रा खर्चलाई कम गर्नेमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
विभागले अब अगाडि बढ्ने क्रममा सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमा स्थानान्तरण गर्ने र कार्य प्रक्रियामा सहजीकरणका लागि निर्देशन तथा कार्यविधिहरू खारेज गर्ने सिफारिस गर्ने योजना बनाएको छ ।
Discussion about this post