कोशी प्रदेश सरकारको बजेटमा झण्डै ५ अर्ब कटौती हुनेने

विराटनगर – चालु आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारले बजेटमा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्ने अनुमान प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। पुरानो दायित्व भुक्तानी, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र बढ्दो चालु खर्चका कारण स्रोतमा दबाब परेको सरकारको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले चालु वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। शुक्रबार प्रदेश सभामा संक्षिप्त वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले वार्षिक आम्दानी अनुमानित बजेटको ८६.४ प्रतिशत मात्रै हुने देखिएकाले खर्चमा कटौती आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री मगरका अनुसार अघिल्लो वर्ष ठेक्कामा परेका बहुवर्षीय योजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन नभएकाले थप बजेट माग भइरहेको छ। मन्त्रालयहरूबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने विवरण प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए। स्रोत अभावका कारण प्रशासकीय तथा पुँजीगत खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री मगरले स्पष्ट पारे।

संघीय अनुदान कटौतीले समस्या

कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा संघबाट ६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख अनुदान प्राप्त गरिसकेको छ। संघीय राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत ५ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४६.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४५ करोड मात्र संकलन भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विगतका वर्षहरूमा समेत कटौती हुँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मगरले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब २३ करोड ५८ लाख कटौती हुने सम्भावना रहेको बताए।

बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

मन्त्री मगरले अनुदान कटौतीका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुन सक्ने र सम्पन्न परियोजनाहरूको भुक्तानी दिन समेत कठिनाइ हुने बताए। संघबाट आउने अनुदान पूर्णरूपमा निकासा गराउन प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

६ महिनामा २८.४ प्रतिशत मात्र खर्च

चालु आर्थिक वर्षको ३५ अर्ब २७ करोड बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्म १० अर्ब २ करोड २८ लाख खर्च भएको छ। जसमा पुँजीगत खर्च ३ अर्ब २१ करोड ३ लाख तथा चालु खर्च ४ अर्ब ९७ करोड ६० लाख रहेको छ।

मन्त्री मगरका अनुसार खर्च व्यवस्थापनमा अनुशासन कायम गर्न तथा बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै, आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि विभिन्न स्रोतहरू परिचालन गर्न पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सामुदायिक भवन, पार्क, भ्यू टावर तथा अन्य परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

प्रदेश सरकारले विकास बजेटलाई प्राथमिकता दिँदै फर्निचर, मेसिनरी खरिद, तालिम, गोष्ठी तथा परामर्श खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय लिएको मन्त्री मगरले जानकारी दिए। खर्च कटौतीको दबाब रहे पनि कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा बढी खर्च गर्ने अवस्थामा रहेको उनको दाबी छ।