काठमाडौं – मंगलबार नेपाल मेडिकल कलेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षक समुदायप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरे। उनले एसईई परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनुको मुख्य दोष शिक्षकमै थोपरे। शिक्षकहरूले स्थायी नियुक्ति, सेवा–सुविधा वृद्धिजस्ता मागहरू राखिरहँदा उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ अनुसार, शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय, र शिक्षकहरूको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि आधाभन्दा बढी विद्यार्थी असफल हुनु अस्वीकार्य हो। उनले प्रश्न गर्दै भने, “४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास गर्ने? शिक्षकहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्ने तर सुविधाका लागि निरन्तर माग गर्ने?”
उनले परीक्षामा फेल गराउने व्यवस्थालाई नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षकहरूलाई गम्भीर बन्न चेतावनी दिए। “विद्यार्थीहरू बुद्धु होइनन्, लद्दु होइनन्, उनीहरू प्रतिभाशाली छन्। तर हामी तिनलाई राम्रोसँग पढाउन सकेका छैनौँ, ज्ञान सम्प्रेषण गर्न सकेका छैनौँ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
शिक्षकहरूको असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचनाप्रति शिक्षक समुदाय भने असन्तुष्ट देखिएको छ। नेकपा एमाले निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन का महासचिव हंश शाहीले विद्यार्थी फेल हुनुमा केवल शिक्षकहरू जिम्मेवार नभएको स्पष्ट पारे। “शिक्षा प्रणालीमै समस्या छ, शिक्षक मात्र दोषी होइनन्। राज्यले उचित लगानी नगर्दा, सेवा–सुविधा नपुग्दा र अस्थायी, करार शिक्षकहरूको भविष्य अन्योलमा पर्दा शिक्षाको गुणस्तर घटेको हो,” उनले भने।
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार शिक्षक समुदायले आफ्नो हकहितका लागि आवाज उठाउँदा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। “शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, सेवा–सुविधा सुधारका लागि दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई यो मन परेको छैन,” उनले भने। कार्कीले प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो विषयमा धारणा राख्नुको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाए। “यस्ता विषय शिक्षामन्त्रीमार्फत अघि बढाउन सकिन्थ्यो। शिक्षक समुदाय अहिले नै अन्योलमा छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले झन् तरंग ल्याएको छ।”
शिक्षा सुधारको बाटो के हो?
शिक्षक संगठन तथा शिक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा सुधार आवश्यक छ, तर समाधान खोज्नुको सट्टा केवल शिक्षकहरूलाई दोष दिएर केही नहुने उनीहरूको तर्क छ। “शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि सरकारले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु पर्छ, शिक्षकलाई पेशागत विकासको अवसर दिनुपर्छ, र विद्यार्थीहरूलाई सक्षम बनाउने दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ,” शिक्षाविद् कार्की भन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। अब राज्यले शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन के कदम चाल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। दोषारोपण भन्दा समाधानमुखी नीति आवश्यक छ, अन्यथा विद्यार्थी, शिक्षक, र समग्र शिक्षा प्रणाली नै थप समस्यामा पर्नेछ।










Discussion about this post