स्थानीय तहमा कार्यरत १५०० कर्मचारीको रोजगारी धरापमा

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा रोक लगाउने निर्णयसँगै नेपालमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। यसबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भएको सहकार्यअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) को ऋण अनुदान स्वीकृत भएको थियो। उक्त रकम प्रयोग गरेर देशभरका ७५३ स्थानीय तहमार्फत आर्थिक रूपले विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारमूलक सेवाहरू विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

तर, अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता रोक्ने निर्णय गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ।

१५०० कर्मचारीको जागिर संकटमा

अहिले देशभरका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन भइरहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये रोजगार संयोजकको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्दै आएको छ भने प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायकको तलब भुक्तानी विश्व बैंकको अनुदानमार्फत हुँदै आएको छ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहायता रोकिएमा करिब १५०० कर्मचारी बेरोजगार हुने जोखिम देखिएको छ।

तर, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले तत्काल कर्मचारीहरूको रोजगारी संकटमा नपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकको तलब भुक्तानी मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएको छ। प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायकको खर्च विश्व बैंकमार्फत हुने भएकाले अनुदान रोकिने स्थिति आएमा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ।”

श्रम मन्त्रालयले अमेरिकी सहायता रोकिएको खबर आएपछि यस विषयमा व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

यूएसएडका तीन कार्यक्रम रोकिए

अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै यूएसएडका तीन कार्यक्रम रोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। जैविक विविधता कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम, र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

यी कार्यक्रमहरू डिजाइनकै क्रममा रहेका कारण कुनै सम्झौता भइसकेको थिएन। नेपालमा सन् १९५१ देखि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यूएसएडले हाल अन्य सहायता पनि अस्थायी रूपमा रोकेको छ। नेपालले पाउनुपर्ने एमसीसी अनुदानसमेत अनिश्चित बनेको छ।

नेपाल सरकारले श्रम मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि विदेशी अनुदान रोकिएमा रोजगार सहायक र प्रविधिक सहायकहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहका अधिकारीहरू यस विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।