सुनसरीमा ‘कर आतंक’: दशौं वर्षदेखि निष्क्रिय व्यवसाय तथा संस्थाहरूमाथि लाखौंको जरिवाना

सुनसरी । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सुनसरीले लामो समयदेखि कुनै व्यवसाय नगरेका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाममा लाखौं रुपैयाँ कर बक्यौता रहेको भन्दै पत्राचार गरेपछि स्थानीय व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ।

कर कार्यालयले जिल्लाका सबै पालिकालाई पत्र पठाउँदै कर विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ। उक्त पत्रमा करिब ३० वर्षअघि विभिन्न व्यवसाय तथा सामाजिक संस्था दर्ता गरिएकाहरूले कारोबार नगरेको भए पनि कर बक्यौता रहेको जनाइएको छ। व्यवसाय बन्द भए पनि कर तिर्नुपर्ने पत्र पाएपछि धेरै व्यक्ति चिन्तित बनेका छन्।

निष्क्रिय संस्थाहरूलाई लाखौं जरिवानाको पत्र

दशकौंअघि सामाजिक कार्य वा अन्य उद्देश्यका लागि दर्ता भएका तर लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका संस्थाहरूको नाममा समेत जरिवाना थप गरेर कर असुली गर्न खोजिएको गुनासो व्यापारीहरूबाट आएको छ।

इनरुवा-४ का राजकुमार उराँव भन्छन्, “जातीय सांस्कृतिक पर्व ‘कर्माधर्मा’ मनाउन ‘कर्मा क्लब’ नामक संस्था दर्ता गरेर केही सामाजिक कार्य गरेका थियौं। तर त्यो संस्था धेरै वर्षअघि नै निष्क्रिय भयो। अहिले भने लाखौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने पत्र आएको छ। संस्था सञ्चालन गर्नेसँग न सम्पत्ति छ, न मसँग आर्थिक हैसियत छ। यस्तो अवस्थामा कसरी कर तिर्ने?”

इनरुवा-४ का वडाध्यक्ष बौवालाल मेहताका अनुसार, “कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई कर कार्यालयले पत्राचार गरेपछि धेरै सर्वसाधारण त्रसित छन्। केही व्यक्तिहरूले व्यवसाय बन्द गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर उनीहरूलाई पनि कर बुझाउन ताकेता गरिएको छ।”

व्यवसायीहरूलाई २०५५ सालयताको कर विवरण पेश गर्न ताकेता

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०५५ सालयताको आयकर विवरण पेश गर्न आग्रह गरेपछि स्थानीय व्यवसायीहरू थप आतंकित भएका छन्।

सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर कार्यालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “विगतमा आन्तरिक राजस्व विभागको म्यानुअल सिस्टम भएकाले कर तिरेको विवरण प्रविष्ट नभएको हुन सक्छ। त्यसरी कर बुझाएका व्यवसायीहरूले पुनः दोहोरो रूपमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।”

संघका अनुसार, “म्यानुअल सिस्टममा विवरण बुझाएकाहरूलाई पनि पत्राचार गरिएको छ, जसले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको छ। कर प्रशासनले व्यवसायीहरूको वास्तविक कर विवरण पहिचान गरी मात्र पत्राचार गर्नुपर्छ।”

फागुन मसान्तसम्म विवरण बुझाउने व्यवसायीलाई छुट

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले “विगतमा कर नबुझाएका व्यवसायीहरूले २०८१ फागुन मसान्तसम्म आय विवरण पेश गरेमा छुट सुविधा प्राप्त गर्ने” बताएको छ।

तर व्यवसायीहरूले भने कर कार्यालयले निष्क्रिय संस्थाहरूको नाममा पत्राचार गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “व्यवसाय बन्द भइसकेपछि पनि कर बक्यौता देखाएर लाखौं रुपैयाँ तिर्नु पर्ने स्थिति आउनु अन्याय हो। कर प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने होइन, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्नुपर्छ।”

स्थानीय व्यापारीहरूले उद्योग वाणिज्य संघमार्फत कर प्रशासनसँग समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। संघले व्यवसायीहरूलाई “आफ्नो कर विवरण बुझाउने कि नबुझाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी लिएर मात्र निर्णय गर्न” सुझाव दिएको छ।