तीन तहका सरकारकाे आयाेजना तथा बजेट : नागरिककाे अपेक्षा र कार्यान्वयनका चुनौती

दिपेन्द्र यादव /सुनसरी । नेपालकाे संविधानले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लाई परिभाषित गर्दै तिनकाे अधिकार क्षेत्र र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिसकेकाे छ। प्रत्येक तहले आ-आफ्ना नीति, याेजना तथा आयाेजना मार्फत विकासकाे यात्रा अगाडि बढाइरहेका छन्। याेजना निर्माण र कार्यान्वयनकाे क्रममा तीन तहबीचकाे समन्वय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता प्रमुख विषय बन्ने गरेका छन्। तर, वास्तविकता हेर्दा याेजनाहरूकाे कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्, जसले जनअपेक्षालाई असर पुर्याइरहेकाे छ।

संघीय सरकारले नीति निर्माण र राष्ट्रियस्तरका ठूला पूर्वाधार आयाेजनाहरूकाे कार्यान्वयन गर्दै अाएकाे छ। याेजनाबद्ध विकासका लागि प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। नेपाल सरकारका महत्वपूर्ण आयाेजनाहरूमा ठूला सडक, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पर्दछन्।

तर, संघीय सरकारका आयाेजनाहरू समयमा पूरा नहुने, लागत वृद्ध हुने तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या कायमै छ। उदाहरणकाे लागि, मेलम्ची खानेपानी आयाेजना, निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयाेजनाहरूमा भएका ढिलाइका कारण नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा पाउन सकेका छैनन्। ठूला आयाेजनामा देखिएकाे ढिलाइकाे मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता, बजेट निकासा ढिलाइ, भूमिसम्बन्धी समस्या, कार्यान्वयन निकायहरूबीच समन्वय अभाव लगायत रहेका छन्।

संघीय सरकारले अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट विनियाेजन गर्ने गर्छ। तर, कतिपय अवस्थामा याेजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा नभइ राजनीतिक प्रभावका कारण विनियोजन भएकाे देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका आयाेजनाहरू : प्रभावकारिता कति ?

प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रगत विकासका लागि विभिन्न आयाेजना ल्याएका छन्। मुख्य रूपमा कृषि, सडक, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिकीकरण, साना तथा मझाैला उद्याेगका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाे छ।

तर, प्रदेश सरकारका आयाेजनाहरू संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका आयाेजनासँग मिल्दाजुल्दा भएकाे, दोहोरोपन देखिएको, आवश्यक समन्वयको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा बजेट खर्च नहुने, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्याहरू देखिएका छन्।

उदाहरणका लागि, कतिपय प्रदेश सरकारले कृषि आधुनिकीकरण तथा मेसिनरी उपकरण वितरणका कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। तर, किसानहरूलाई सही समयमा उपकरण तथा अनुदान नपुग्ने समस्या कायमै छ। यस्तै, कतिपय प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका घोषणा गरिए पनि बजेट व्यवस्थापनकाे समस्या देखिएकाे छ।

स्थानीय तह : नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँचमा आउने आयाेजनाहरू

नेपालका ७५३ स्थानीय तहहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी बहन गरेका छन्। सडक निर्माण, खानेपानी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, फाेहर व्यवस्थापन, विपद् न्यूनीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता स्थानीय स्तरका आयाेजनाहरू स्थानीय तहहरूले नै सञ्चालन गर्छन्।

तर, कतिपय स्थानीय तहमा आयाेजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, पारदर्शिताकाे अभाव तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनकाे समस्या देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभावका कारण आयाेजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेकाे छैन।

उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान वितरणका कार्यक्रम ल्याइए पनि वास्तविक किसानभन्दा दलालहरूले अनुदान पाउने गरेकाे गुनासाे सुनिन्छ। यस्तै, स्थानीय तहमा भएकाे विकास बजेटकाे ठूलो हिस्सा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा समस्या देखिन्छ।

मुख्य चुनौतीहरू : नीति तथा कार्यान्वयनबीचकाे अन्तर

समन्वय अभाव : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नभएका कारण कतिपय आयाेजनाहरू दोहोरिएका छन् वा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाे छ।

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ : कतिपय याेजनाहरूमा समयमा बजेट निकासा नहुँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ।  भने अनियमितता तथा पारदर्शिताको अभाव : याेजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, ठेक्कापट्टाकाे प्रक्रियामा हुने धाँधली, बजेट दुरुपयोग तथा कार्यान्वयनकाे क्रममा हुने ढिलाइ मुख्य समस्या बनेका छन्। त्यसैगरी नागरिक सहभागिताको कमी : याेजनाहरू तर्जुमा गर्दा नागरिककाे सहभागिता न्यून देखिन्छ। र कर्मचारी व्यवस्थापन र क्षमता अभाव : कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण आयाेजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

समाधानका उपायहरू

१. तीन तहबीच समन्वय मजबुत बनाउनुपर्ने : संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी प्राथमिकताकाे आधारमा याेजना तय गर्नुपर्छ।

२. पारदर्शी बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने : बजेट कार्यान्वयन पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्दै सबै प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

३. कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता बढाउनुपर्ने : नागरिकहरूलाई याेजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा सहभागी गराउने नीति ल्याइनुपर्छ।

४. नियमित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने : सबै आयाेजनाहरूको प्रगति मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र निकायमार्फत अनुगमन गर्नुपर्छ।

५. नयाँ प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने : स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी गुणस्तरीय विकासकाे सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ।

यता नेपालका तीन तहका सरकारहरूले आ-आफ्ना कार्यक्षेत्रअनुसार विकासका आयाेजनाहरू अघि बढाइरहेका छन्। तर, कार्यान्वयनकाे क्रममा देखिएका समन्वय अभाव, ढिलाइ, अनियमितता तथा पारदर्शिताकाे कमीले नागरिक अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह हुन सकेकाे छैन। याेजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउन सके मात्रै दीर्घकालीन विकास सम्भव हुनेछ।