सुनसरी । नयाँ वर्ष २०८२ को प्रारम्भसँगै सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने भएका छन् । अबदेखि उनीहरू पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डण्डुराज घिमिरेका अनुसार सरकारले नयाँ वर्षको पहिलो दिन (बैशाख १ गते) राजपत्रमार्फत सोसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेसँगै योजना कार्यान्वयनमा आएको हो।
यस व्यवस्थाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी वा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई लक्षित गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले आफूले प्राप्त गर्दै आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलबको रूपमा गणना गरेर योजना अन्तर्गत सेवा सुविधा लिन सक्नेछन्।
यस योजनाअनुसार जम्मा ३१ प्रतिशत योगदान हुनेछ, जसमा २० प्रतिशत संस्थागत पक्ष (सरकारी निकाय/संस्थान) ले र ११ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले योगदान गर्नु पर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ बमोजिम चैत १५ गते नै निर्णय भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ वर्षको पहिलो दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि स्थायीत्वको प्रतीक्षामा रहेका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको आधार दिने विश्वास गरिएको छ ।
Discussion about this post