सन्ताेष राउत/इनरुवा । संघीयतापछि सेवा प्रवाहको पहिलो लाइनमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मागप्रति संघीय सरकारले वेवास्ता गरिरहेको भन्दै भाेक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गाउँपालिकाबाट २०८१ भदौ ७ गते पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारीहरूको न्यूनतम सेवा सुरक्षादेखि सामाजिक सुरक्षा, सेवा स्थायीत्व, पदोन्नतिको ग्यारेन्टी, जनप्रतिनिधिसँग समन्वयमा जिम्मेवार सेवा प्रवाहलगायतका विषयहरू उठाइएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा २०७९/५/२५ मा स्वीकृत स्थानीय तह कर्मचारी सेवा विनियमावली अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति पालिकाले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संघीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, “स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले राज्यका नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको अधिकार, पदस्थापन, सेवा सुरक्षालगायतका विषयमा निरन्तर अन्योल कायमै छ।”
पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तर्फबाट सकारात्मक पहल नदेखिएको भन्दै पालिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, सो समस्या समाधान नभए कर्मचारीहरूले थप संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
भाेक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा कार्यरत दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरूको हस्ताक्षरसहित पठाइएको उक्त ध्यानाकर्षण–पत्रमा संघीयता मजबुत पार्न स्थानीय तह सशक्त हुनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
Discussion about this post