इटहरी उपमहानगरमा आर्थिक सङ्कटको छायाँ: न त भुक्तानी, न त सम्झौता

इटहरी — कुनै बेला ‘दिवा खाजा’ जस्तो बहुचर्चित कार्यक्रमले शैक्षिक क्षेत्रमै नवीन आशा बोकेको इटहरी उपमहानगरपालिका अहिले आफैं संकटको गहिराइमा डुबेको छ। एकातिर विद्यालयमा खसीको मासु र फलफूल खुवाउने योजना सञ्चारमाध्यमको शिर्षक बनिरहँदा अर्कोतिर ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरू भुक्तानीको याचनामा नगर कार्यपालिकाको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्।

गत वर्ष उपमहानगरले सुरु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो। संघीय सरकारले दिएको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा नगरपालिकाले थप ३ करोड ६६ लाख रुपैयाँको योगदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। एरिना टिफिनले ठेक्का पाएर ३६ सामुदायिक विद्यालयका ८ हजार विद्यार्थीलाई खाजा आपूर्ति गर्‍यो, तर वर्ष दिन बित्दा पनि सञ्चालक समीर कार्कीका अनुसार १ करोड ८० लाख रुपैयाँ अझै बाँकी छ।

कार्कीको सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोश यतिबेला जनचासोको विषय बनेको छ। उनले लेखेका छन्, “काम लगाएर पैसा नदिने मेयर र उपमेयरमा लाज भन्ने चीज छैन र?” – यस एक वाक्यले समग्र इटहरीको हालको यथार्थलाई उजागर गरेको छ।

केवल कार्की मात्र होइनन्, इटहरी उपमहानगरको योजनामा सहभागी साना ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, र निजी कम्पनीका संचालकहरू पनि भुक्तानीका लागि सधैंजसो नगरपालिकाको ढोका चहारिरहेका छन्। ‘नेशनल फायर सेफ’ कम्पनीका सञ्चालक खगेन्द्र कार्कीले बिक्री गरेका ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँका चार विद्युतीय बसमध्ये अझै पौने तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। बैंकको किस्तामा घाटा पुगिसकेको उनको भनाइ छ – “अब त सामान बेचेको भन्दा घाटा २८ लाख पुगिसक्यो।”

त्यस्तै, ठेकेदार कृष्ण खड्काको दुई करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अझै रोकिएको छ। भुक्तानी नपाउँदा उनी जस्ता धेरै व्यवसायीहरूले नयाँ योजनामा हात हाल्न सकिरहेका छैनन्।

स्थिति यति गम्भीर बनेको छ कि उपभोक्ता समितिहरूले नै संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेका छन्। चार महिनाअघि गरिएको नगरपालिकाको घेराउ आन्दोलनपछि मेयर हेमकर्ण पौडेलले भुक्तानी दिने आश्वासन त दिएका थिए, तर त्यसले पनि विभेदकारी ढंगले मात्र राहत पुगेको पीडितहरूको गुनासो छ। कसैलाई दिइयो, कसैलाई आश्वासन मात्र बाँडियो।

उपमहानगरका प्रवक्ता दिवस पोखरेलले “भुक्तानी सुरू गरिएको हो” भन्ने दाबी गरे पनि कति बाँकी छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक उनीसँग छैन। उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले त झन् अझै २५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी रहेको स्वीकार गरेकी छन्। उनको भनाइमा अझै नयाँ योजनाको सम्झौता नहुनु पनि यही कारण हो – “गत वर्षकै पैसा नपाएपछि उपभोक्ता समिति सम्झौता गर्नै मान्दैनन्।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईको भनाइ पनि फरक छैन – “अब त सम्झौता गरौँ भने पनि समय पुगिसक्यो, समितिहरू आउन मान्दैनन्।”

नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेल भने समस्या उति गम्भीर नभएको दाबी गर्छन् – “इटहरी टाट पल्टिएको होइन, ठूला योजनामा काम गरेकाले भुक्तानी सर्न गएको हो।” संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि केही दबाब सिर्जना भएको उनको तर्क छ।

तर यथार्थ त्यस्तो छैन। भुक्तानी नपाएको पीडा भोगिरहेका व्यवसायी, चर्किएको आशा लिएर धाउने उपभोक्ता समिति र सम्झौता गर्न नसक्ने योजनाहरूको तस्बिर हेर्दा इटहरी साँच्चै शिथिल अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो साक्षी बनेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ – दायित्व बोकेको नेतृत्वले जनविश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छ त? वा इटहरीको समृद्धिको सपना भुक्तानीको उधारोमै हराउने हो?