रसायनिक मलको अभाव कोशी प्रदेशमा नहुने

सुनसरी । सधै रसायनिक मलको अभावको सामाना गर्दै आएका कोशी प्रदेशका किसानहरुले आउँदो धान खेतीको समयमा भने अभाव नभोग्नु पर्ने भएको छ ।
देशमै धान उत्पादनमा सबैभन्दा अब्बल रहेको कोशी प्रदेशमा धान खेतीका लागि चाहिने रासायनिक मलको कमी नहुने कृषि सामग्री कम्पनीले दावी गरेको छ ।
धान खेतीका लागि चाहिने रासायनिक मल डीएपी र युरियाको मौज्दात पर्याप्त रहनुको साथै मल आउने क्रममा रहेकाले मलको अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा युरिया ५ सय ५० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र ८ हजार ५ मेट्रिक टन आउन लागेको छ भने डीएपी ४हजार ४ सय ९० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र ७ हजार मेट्रिक टन आउन लागेको छ । पोटास भने १ हजार ८ सय ९९ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको जनाएको छ ।
सो कार्यालयले कोशी प्रदेशसहित मधेश प्रदेशका सिराहाको लहान र सप्तरीको राजविराजस्थित रहेको कार्यालयलाई रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रादेशिक प्रबन्धक नरेश कुमार सापकोटाले धान खेतीका लागि चाहिने रासायनिक मल यस पटक कमी नहुने बताए ।
पहाडका जिल्लामा अहिले रासायनिक मल पठाएको बताउँदै उनले भने, ‘आइतबारदेखि सुनसरी मोरङ लगायतका जिल्लाका लागि बिक्रीवितरण सुरु गर्ने छौ ं।’
प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिद्वारा निर्धारित कोटा सम्बन्धी स्थानीय तहले बिक्रेतालाई गरेको सिफारिसको आधारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको उनले बताए । स्थानीय तहले विगतको बिक्री, खेती योग्य भूमिको बाली सघनताका आधारमा कोटा निर्धारण गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए ।
मौज्दात रहेको मल र पहिलो चरणमा आउने लागेको मलले किसानलाई धान रोपाइँमा मलको अभाव नहुने दाबी गरे । धान खेतीका लागि प्रदेशमा अनुमानित करिब ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता हुने भएकोले धान रोप्न चाहिने मल दोस्रो चरणसम्ममा सबै किसानलाई पुग्ने उनले बताए ।
केही वर्षअघिदेखि पूर्वी किसानले मल अभावको चपेटामा पर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले इलाम, बिर्तामोड, सुनसरीको इटहरी, धनकुटा, गाईघाट, विराटनगरसहित मधेश प्रदेशको राजविराज, लाहानसहित आठ स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयले एक सय ७० वटा सहकारीमार्फत रासायनिक मल किसानलाई बिक्री वितरण गरिँदै बताइएको छ । सरकारले ०५५ सालदेखि किसानलाई मलमा अनुदान दिँदै आएको छ ।