नेपाल र प्रदेश सरकारले ल्याइसकेकोमा यस्तो हुन्छ स्थानीय सरकारको बजेट ?

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा हाल स्थानीय तहहरूले पनि बजेट ल्याउन सुरु गरेका छन् । अहिलेसम्म भरतपुर महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१(१) ले ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार महिनाको दश गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्याख्या गर्दै यसलाई बाध्यकारी बनाएको देखिन्छ । यही कानुनी बाध्यता पूरा गर्दै अधिकांश स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउने गरेका हुन् ।

केही स्थानीय तहले भने विभिन्न विवादले गर्दा बजेट समयमा नल्याउने गरेको विगतका वर्षहरूको उदाहरणले देखाउँछ । बजेट पेस भएको १५ दिनभित्र पारित समेत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकारको अभ्यास गरेको नेपालमा सबै तहको जिम्मेवारी एवं अधिकार फरक फरक छ । सोही अनुसार सम्बन्धित सरकारले स्रोत तथा विनियोजनको अनुमान तयार गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि संविधान तथा कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय बजेटको संरचना, प्रकृति र जिम्मेवारी समेत फरक हुने भएकोले यसको बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया समेत अरूभन्दा फरक फरक हुने गर्छ । आम नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहने भएकोले यो प्रक्रिया अरूभन्दा धेरै सहभागितामूलक हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दाबी गर्छन् ।
बजेटको सँघारमा पनि स्थानीय तहमा छैन उत्साह, सरकारमाथिको अविश्वासले खुम्चिँदै आकार

स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया ‘टोल भेला’ बाट सुरु हुन्छ । अन्तिममा गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट पारित भएपछि बजेट बन्ने प्रक्रिया सकिएर यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा यो प्रक्रियामा सात वटा चरण पार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रक्रिया पुस महिनादेखि नै सुरु भएर सामान्यतया असार अन्तिममा सकिन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यो बजेटको तयारी सबै तयारी भन्ने हो भने त सात चरणको तयारी पूरा गर्छौँ ।’

पहिलो चरण: प्रारम्भिक तयारी र स्रोतको अनुमान

स्थानीय बजेट निर्माणको सुरुवात सामान्यतया आर्थिक वर्षको मध्यतिर अर्थात् पुस महिनाबाटै हुन्छ । स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक प्रशासन शाखाले स्रोतको अनुमान गर्छ । स्रोतको अनुमान अन्तर्गत राजस्व तथा अनुदानको प्रक्षेपणको काम हुन्छ ।

राजस्व प्रक्षेपण गर्दा विगतका वर्षहरूको आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था, चालू आर्थिक वर्षको प्रगति र आगामी वर्षमा थपिन सक्ने नयाँ करका दायराहरूको विश्लेषण गर्ने थापा बताउँछन् । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, बहाल कर, मनोरञ्जन कर मुख्य रहने सामान्य प्रवृत्ति छ । त्यसबाहेक संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँट भएर जाने रकमलाई समेत स्थानीय तहको स्रोतकै रूपमा व्याख्या गरिन्छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत तथा रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सूत्रमा आधारित भएर पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको धेरैजसो स्रोत भने अनुदानमा आधारित हुने गरेको छ । माथिल्ला सरकारबाट स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रूपमा अनुदान पाउने गर्छन् । प्रारम्भिक ’सिलिङ’मा यी सबै कुरा समावेश हुने थापा बताउँछन् । यो अनुमानले बजेटको आकार कत्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक खाका तयार गर्छ ।

दोस्रो चरण: मार्गदर्शन र प्राथमिकता निर्धारण

यो चरण चैत महिना सम्पन्न हुन्छ । यस अन्तर्गत कार्यपालिकाले बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल गर्छ । यसमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे मार्गदर्शन तय गरिन्छ ।

उदाहरणको लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार वा रोजगारी सिर्जनामध्ये कुनलाई जोड दिने भन्ने विषयमा कार्यपालिकामा प्रारम्भिक समझदारी बनाइन्छ । गत वर्षका योजनाहरूको समीक्षा र त्यसबाट सिकेका पाठहरूलाई पनि आधार मानिन्छ ।

तेस्रो चरण: टोल र वडा भेला

यो चरण स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सहभागितामूलक हिस्सा हो । यो भेला सामान्यतया चैत–वैशाखमा हुन्छ ।

टोल भेला अन्तर्गत प्रत्येक वडाभित्रका टोल–टोलमा नागरिकहरू भेला हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो टोलको तत्कालको आवश्यकता के हो भनेर छलफल गर्छन् । खानेपानीको धारा मर्मत, बाटोमा कल्भर्ट निर्माण, ढल निकास, सामुदायिक भवनको रङरोगन जस्ता साना तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरू टोल भेलाबाटै पहिचान हुन्छन् । नागरिकले आफ्ना आवश्यकताको सूची बनाएर वडा कार्यालयमा पेस गर्ने गर्छन् ।

टोलहरूबाट प्राप्त भएका योजनालाई एकीकृत गरी वडा समितिले छलफल गर्छ । वडाको समग्र आवश्यकता र स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । वडाध्यक्षको नेतृत्वमा हुने यो भेलाले प्राथमिकतामा परेका योजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्नका लागि गाउँ नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गर्ने थापा बताउँछन् ।

‘स्थानीय योजना छनोटमा टोल र वडा भेलाले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार दिन्छ, त्यसैका आधारमा हामी योजना छनोट गर्छौँ,’ थापा भन्छन् ।

चौथो चरण: विषयगत समितिमा छलफल

वडा तहबाट आएका योजनालाई गाउँ वा नगर कार्यपालिका अन्तर्गतको सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहमा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासन जस्ता समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

हरेक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने योजनाको प्राविधिक पक्ष, लागत अनुमान र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्छ । एउटै प्रकृतिका योजना भएमा त्यसलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने काम पनि यही चरणमा हुने गर्छ । समितिहरूले योजनाहरूलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यपालिकामा पेस गर्छन् यो सामान्यतया जेठ अन्तिमसम्म सकिने थापा बताउँछन् । विषयगत समिति दिएका निष्कर्ष कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

पाँचौँ चरण: नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मस्यौदा लेखन

यो काम सामान्यतया असार सुरु भएपछि सुरु हुन्छ । विषयगत समितिहरूबाट प्राप्त सुझाव र प्राथमिकताका आधारमा कार्यपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको मस्यौदा लेखनको काम हुन्छ । दुवै काम नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिकाका कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम सरकार प्रमुखको रूपमा नगर प्रमुख वा अध्यक्ष र तथा बजेटको प्रस्तुतीकरण उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्ने अभ्यास छ ।

बजेट मस्यौदा तयार गर्दा स्रोत बजेटको कुल सीमा र वडास्तरबाट आएका योजना तथा विषयगत समितिले छानेका कार्यक्रम र पालिका स्तरका रणनीतिक महत्वका गौरवका आयोजनाहरू समावेश गर्ने अभ्यास रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

छैटौँ चरण: नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति

नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । त्यस्तै प्रमुख वा अध्यक्षको सहमतिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले बजेट सभामा प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्यतया ४–५ गतेदेखि नीति कार्यक्रम ल्याउने र १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ ।

सातौँ चरण: छलफल, संशोधन र अनुमोदन

यो बजेट काम असार २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्छ । असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र पास गरिसक्नुपर्ने भएकोले यो सीमाभन्दा ढिला गर्न नमिल्ने देखिएको हो । यो चरण अन्तर्गत सभामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सदस्यहरूले दफावार छलफल गर्छन् ।

बजेटमाथि पर्याप्त छलफल होस् भनेर प्रदेश कानुनहरूमा बजेट प्रस्तुतिपछि छलफलका लागि न्यूनतम समय निर्धारण गरिएको हुन्छ । अहिले गण्डकी प्रदेशमा ४८ घण्टा र अरू प्रदेशले ७२ घण्टासम्मको समय छलफलका लागि छुट्याउनेगरी स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाएका छन् ।

सभामा कार्यपालिका सदस्यले उठाएका सवाललाई आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । सबै पक्षबिच सहमति गरेर वा सम्भव नभए बहुमतबाट बजेट पास गर्ने व्यवस्था छ । यसमा कार्यपालिका सदस्यहरूले दलगत प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकोले राजनीतिक दलको ह्विप लाग्दैन । असार २५ मा पास भएको प्रक्रिया उक्त बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ ।

संघ र प्रदेशभन्दा कसरी फरक छ स्थानीय तहको बजेट ?

अहिले संघ तथा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दुवै सरकारले लगभग उस्तै र लामो चरण पार गरेर बजेट तयार गर्ने भए पनि स्थानीय तहको बजेट अरूभन्दा फरक रहेको देखिन्छ । नगरपालिका संघका महासचिव थापा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व, सहभागिताको प्रकृति, योजना छनोटको आधार, प्रक्रियागत सरलता, जवाफदेहिताको हिसाबले स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया पृथक् हुने बताउँछन् ।

खासगरी संघीय र प्रदेश बजेट ‘टप–डाउन’ अवधारणाको हुन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयको भूमिका प्रत्यक्ष र नागरिकको अप्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन्छ । तर, स्थानीय तह प्रत्यक्ष सहभागिताको अभ्यास हुन्छ । त्यसैले यसमा स्थानीय प्रतिनिधिहरू नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जबाफदेही हुन्छन् । टोल भेलामा गरेको वाचा अर्को भेलामा पूरा नगर्दा नागरिकले सिधै प्रश्न उठाउन सक्छन् जुन अरू सरकारमा नहुने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा भने नागरिकसँग सिधै जोडिने र साना–साना आवश्यकताका आयोजना रहन्छन् जुन माथिल्ला सरकारभन्दा पृथक् हुन्छ । यस्तो बजेट प्रक्रियामा धेरै निकाय सहभागी नहुने भएकोले प्रक्रियागत रूपमा भने अरू बजेटभन्दा सरल र छिटो हुने विज्ञहरूको अनुभव छ ।