सांसदको रिसमा तात्यो प्रदेश सभा

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रदेश सभामा सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । जनताको करबाट सिर्जना भएको बजेटलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो गोजीको पैसा बाँडेजस्तो गरेको सांसदहरूको आरोप छ ।

बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको आक्रोश बराबर छ । उनीहरूले बजेटलाई ‘अराजकताको दस्तावेज’ र ‘असन्तुलनको पहाड’ को संज्ञा दिएका छन् । मन्त्री र पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको, पुराना र आवश्यक योजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको र समानुपातिक सांसदहरूलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको धज्जी उडाएका हुन् ।

बजेटमाथिको सबैभन्दा ठुलो आक्रोश मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट लगेको विषयमा देखियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन किरातीले बजेटमा अराजकता देखिएको बताए । ‘एउटामात्रै संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएको खोटाङमा डेढ अर्ब बजेट खन्याइएको छ, तर अरु क्षेत्रमा २–३ करोडमात्रै छ । यो सन्तुलन होइन, असन्तुलनको पहाड हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत चासोको पोखरीमा चार वर्षदेखि लगातार बजेट परेको छ, तर जनताका आधारभूत आवश्यकताका योजना अलपत्र परेको छ ।’

एमालेकै सांसद लीला बल्लभ अधिकारीले ‘जसका लाठी, उसका भैंसी’ भन्ने शैलीमा बजेट आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वाभाविक बजेट केन्द्रित गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले सन्तुलित विकासको सिद्धान्तलाई नै गिज्याएको छ ।’

एमालेका सांसद होमबहादुर थापाले पनि प्रहरी भवन निर्माणका १० योजनामध्ये ९ वटा झापा र खोटाङमा मात्रै पर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले ५ करोड लाग्ने भवनमा १५ देखि २५ लाखमात्र छुट्ट्याएर सरकारले ‘केटाकेटीपन’ देखाएको आरोप लगाए ।

बजेटमा समानुपातिक सांसदहरूलाई गरिएको विभेदले पनि सदनमा ठुलो तरंग ल्याएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र की सांसद गीता तिम्सिनाले आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘प्रत्यक्षलाई अढाई करोड, समानुपातिकलाई डेढ करोड, यो विभेद किन ? हामी के दयाका पात्र हौँ ? ताली बजाउन मात्रै ल्याइएको हो ?’

तिम्सिनाले यो प्रवृत्तिले संघीयता र समावेशी सिद्धान्तको उपहास गरेको बताइन् । उनले सरकारको पर्यटन विकासको दृष्टिकोण संकुचित भएको र मन्दिर तथा पार्कमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरिन् ।

‘जबकि कृषिजस्ता क्षेत्रलाई पनि पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटनचाहिँ मन्दिर र पार्कहरू मात्रै हुँदैन, कृषिलाई पनि पर्यटनको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ ।’

एमालेकी सांसद तारादेवी ढकालले पनि समानुपातिक महिला सांसदहरूलाई बजेटमा विभेद गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कोक्रो हल्लाउने हातले संसार हल्लाउन सक्छ भन्ने नबिर्सियोस् । हामीलाई समान व्यवहार गरियोस् ।’

सरकारले पुराना र कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूलाई अलपत्र पारेर नयाँ र टुक्रे योजनामा बजेट छरेको सांसदहरूको आरोप छ । माओवादी केन्द्रका सांसद गणेशप्रसाद उप्रेतीले भने, ‘सरकारले आफैँ ५० लाखभन्दा मुनिका योजना नहाल्ने नीति बनाउँछ, अनि ३ देखि ५ लाखका टुक्रे योजना हालेर आफ्नै नीतिको खिल्ली उडाउँछ ।’

उनले अधुरा र लथालिङ्ग योजनालाई बेवास्ता गरेर सरकारले जनतालाई धोका दिएको बताए ।

एमालेकै सांसद गीता देवी रेग्मीले किसानहरूले समयमै मल र बिउ नपाएको तर सरकार कृषिमा बजेट घटाएर बसेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘किसानले उत्पादन गरेको धानको मूल्य छैन, तर विदेशबाट चामल आयात भइरहेको छ । यो कस्तो नीति हो ?’

प्रदेश सभामा सांसदहरूको आक्रोश बजेटको अंकमा मात्र सीमित छैन । यसले सरकारको कार्यशैली, पारदर्शिता र राजनीतिक इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न गरेको छ ।

सांसदहरूले बजेट केही सीमित नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदा प्रदेशको समग्र र सन्तुलित विकासको अवधारणा नै धरापमा परेको टिप्पणी गरेका छन् । आवश्यक योजनाहरूलाई केवल राजनीतिक प्रतिशोधका कारण बेवास्ता गरिएको र नयाँ योजनाहरू पहुँचका आधारमा वितरण गरेर राजनीतिक बेइमानी गरेको, मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर बजेट विनियोजन गर्नुले समन्वयको अभाव र योजना निर्माणमा गैरजिम्मेवारीपन देखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

यस्तै बजेटमा किसानका समस्या, असुरक्षा, र आधारभूत पूर्वाधारका मागहरूलाई बेवास्ता गरेर पोखरी र मन्दिरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खन्याउँदा सरकार जनताको वास्तविक पीडाबाट टाढा रहेको सरकारमाथि आरोप छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका दलका नेता राजेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट इतिहासकै ‘झुर’ भएको दाबी गरे । यो बजेट न्याय, नैतिकता, कानुन र कार्यविधि सबैलाई भुलेर आएको उनको भनाइ छ ।

कानुनमन्त्रीले सडक र पुल बनाउने योजना, भौतिक मन्त्रालयले मन्दिर बनाउने योजना र सामाजिक मन्त्रालयले खेलकुदमा शून्य बजेट विनियोजन गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्र नै बिर्सेको राईले बताए ।

राप्रपाका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले बजेटले कोशी प्रदेशका जनताको हित नगरेको बताए । सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेर प्रदेशको समग्र विकासलाई बेवास्ता गरिदिएको उनको भनाइ थियो ।

राप्रपाकै सांसद निमसरी राजवंशीले बजेट पूर्ण समानुपातिक र समावेशी नभएको बताइन् । उनले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा भएको दाबी गरिन् । उनले पर्यटन वर्ष मनाए पनि नेपालकै होचो भूभाग कचनकवल स्तम्भको प्रवर्द्धनमा कुनै ठोस योजना नभएको र महिला, दलित, आदिवासी र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू नराखिएको बताइन् ।

माओवादीका सांसद राजेन्द्र कार्कीले बजेटले जनसंख्या र भूगोलको क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन नसकेको बताए । मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट लगेर व्यक्तिवाद र सामन्तवादको झल्को दिएको उनको आरोप छ ।

बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको र ४–५ लाखका टुक्रे योजनाहरूले प्रदेशको अपमान गरेको कार्कीले बताए ।

एमालेकी सांसद कमला धर्नालले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापनाका लागि कोरोना फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा बजेट अपुग गराएको बताइन् । बजेटले जनजाति र आदिवासी समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड सिरुवा पर्वलाई बेवास्ता गरेको र सांस्कृतिक संरक्षणमा सरकार उदासीन रहेको पनि बताइन् । मठ–मन्दिरमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आलोचना गरेकी दर्नालले अन्य आवश्यक क्षेत्रहरूमा ध्यान नदिइएको आरोप पनि लगाइन् ।