मोरङको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय : सपना ठुलो, थैली सानो

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मोरङस्थित बुढीगंगामा रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय परिसरमा प्रवेश गर्दा ठुला आशाको सञ्चार हुन्छ । एकातिर, प्रयोगशालाहरूमा हानिकारक ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्ने फाइदाजनक भाइरस (ब्याक्टेरियोफेज) माथि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्कोतिर, नेपालकै जडीबुटी प्रयोग गरेर मधुमेह नियन्त्रण गर्ने औषधि विकास गर्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले ‘पढ्दै कमाउँदै’ को अवधारणालाई साकार पार्न सन्चो, भिक्स र बामजस्ता उत्पादनहरू समेत तयार पारिसकेको छ । यी सबै सुन्दा लाग्छ, यो विश्वविद्यालय नेपालको प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानमा क्रान्ति ल्याउने सङ्घारमा छ ।

तर, त्यसको पछाडि एउटा तीतो यथार्थ पनि छ । विश्वविद्यालयमा आर्थिक सङ्कट छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेल मागअनुसार बजेट नपाउँदा कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनको यो कुरा सुन्दा विश्वविद्यालयको महत्त्वाकाङ्क्षा र यथार्थबिचको गहिरो खाडल भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले नै पर्याप्त बजेट दिँदैन ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आर्थिक सङ्कट बुझ्न यसको बजेटको अङ्कगणित हेर्नु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्ना योजना, अनुसन्धान, शैक्षिक कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारबाट १४ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भयो । यो १४ करोडमध्ये पनि ८ करोड रुपैयाँ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान हो, जुन प्यारामेडिकल र प्रशासनिक भवनजस्ता तोकिएका पूर्वाधारमा मात्र खर्च गर्न मिल्छ ।

प्रदेश सरकारको त्यसबाहेकको रकम मात्रै हो । विश्वविद्यालयका अनुसार, ८० जना स्थायी र अन्य करार तथा आंशिक गरी १३० भन्दा बढी जनशक्तिलाई तलब खुवाउन मात्रै वार्षिक करिब ८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । बाँकी रहेको सानो रकमले २६ वटा ब्लकको मर्मतसम्भार, प्रयोगशाला सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्च धान्नै मुस्किल छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थी शुल्कबाट वार्षिक करिब ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि त्यो रकम उपदान कोष, सेवा–सुविधा र अन्य शैक्षिक गतिविधिमा खर्च हुन्छ । यसरी हेर्दा, प्रदेश सरकारले दिएको बजेट तलब भत्तामै ठिक्क हुने र विकासका ठुला योजनाहरू केवल कागजमा सीमित हुने अवस्था छ ।

‘कुल ३५ अर्बभन्दा बढीको प्रदेश बजेटमा एउटा प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई १४ करोड, त्यसमा पनि प्रदेशले दिएको बजेट ०.५ प्रतिशत पनि छैन,’ उपकुलपति पोखरेल भन्छन्, ‘उच्च शिक्षामा संसारभरि कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्टाउने प्रचलन छ, हामीले त १ प्रतिशत पनि पाएनौँ । यसरी कसरी कायापलट हुन्छ ?’

विश्वविद्यालयले सन् २०३० सम्ममा ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल, १८ वटा अत्याधुनिक प्रयोगशाला (एनिमल टेस्टिङ, हर्बल टेस्टिङ, फोरेन्सिक ल्याब), एउटा तारामण्डल र विज्ञान संग्रहालय स्थापना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, तलब खुवाउनै धौ–धौ परिरहेको अवस्थामा यी योजनाहरू कसरी पूरा होलान् ?

विश्वविद्यालय नेतृत्वको अनुभवमा बजेट अभावको मुख्य कारण प्राविधिक शिक्षाको मर्म र आवश्यकतालाई नीति निर्माण तहले बुझ्न नसक्नु हो । ‘हामीले एउटा उपकरणको मूल्य २ करोड पर्छ भन्दा त्यहाँका सचिवहरू छक्क पर्नुहुन्छ । उहाँहरू भन्नुहुन्छ । २ करोडले त प्राथमिक स्कुल बन्छ, एउटै मेसिनलाई त्यत्रो पैसा किन चाहियो ?’ हामीले प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझाउन खोज्दा उल्टै अपहेलित हुनुपरेको छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

यो अनुभवले प्रदेशको प्राथमिकतामा प्राविधिक शिक्षाभन्दा पोखरी, मन्दिर र टुक्रे सडक योजनाहरूले बढी ठाउँ पाएको हो कि भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बजेट माग्न जाँदा दाता र याचना गरेको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ पोखरेल सुनाउँछन् । बुद्धि र सीप उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलोलाई लगानीको रूपमा नभई खर्चको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले विश्वविद्यालयको घाँटी निमोठिरहेको छ । केहीले यसलाई राजनीतिक रङ दिन खोजे पनि विश्वविद्यालय प्रशासन यसलाई नीतिगत र संरचनागत समस्याको रूपमा व्याख्या गर्छ । ‘जुनसुकै दलको सरकार आए पनि प्राविधिक शिक्षाको दूरगामी महत्त्व नबुझेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयको ‘मिसन २०३०’ माथि परेको छ । विश्वविद्यालयले सन् २०३० सम्ममा ३०० बेडको शिक्षण अस्पताल, १८ वटा अत्याधुनिक प्रयोगशाला (एनिमल टेस्टिङ, हर्बल टेस्टिङ, फोरेन्सिक ल्याब), एउटा तारामण्डल र विज्ञान संग्रहालय स्थापना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, तलब खुवाउनै धौ–धौ परिरहेको अवस्थामा यी योजनाहरू कसरी पूरा होलान् ?

हालै प्रदेश सरकारले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन विश्वविद्यालय मातहत ल्याउने नीति लिएको छ । यो विश्वविद्यालयका लागि ठुलो अवसर हो, तर पर्याप्त बजेट र स्पष्ट योजनाविना यो जिम्मेवारी लिनु अर्को आर्थिक भार थप्नु मात्र हुनेछ । ‘यदि सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र ठुलो बजेटसहित यो योजना अघि बढाएमा पहाडी क्षेत्रको विकास र बसाइँ सराइ रोक्न ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर यही १४ करोडको बजेट दिएर धनकुटा अस्पताल चलाऊ भन्यो भने त्यो सुरुदेखि नै बदनाम हुनेबाहेक केही हुँदैन ।’

विश्वविद्यालयले आफ्नोतर्फबाट अनुसन्धान र उत्पादनमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, पैसाको अभावमा प्रगति र उन्नति रोकिँदैन भन्ने आदर्श वाक्यले मात्र तलब खुवाउन र प्रयोगशाला चलाउन सकिँदैन ।

सरकारी अनुदानको अनिश्चितताबिच विश्वविद्यालय चुप लागेर बसेको छैन । उसले आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा केही नवीन प्रयासहरू थालेको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ को नारालाई मूर्तरूप दिन आफ्नै उत्पादन सुरु गर्ने यो नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालय पनि बन्ने प्रयासमा छ । सन्चो, भिक्स र बामजस्ता आयुर्वेदिक उत्पादनहरू विश्वविद्यालयले तयार गरिसकेको छ र बजारीकरणका लागि सरकारी अनुमतिको पर्खाइमा छ ।

यो प्रयास सफल भएमा यसले दुई वटा फाइदा दिनेछ । पहिलो विश्वविद्यालयको आन्तरिक आय बढ्नेछ र सरकारी अनुदानमाथिको परनिर्भरता घट्नेछ । दोस्रो उत्पादन कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराएर उनीहरूलाई व्यावहारिक सीप र आर्थिक आम्दानीको अवसर प्रदान गर्न सकिनेछ । ‘हामी विद्यार्थीले काम गरेको घण्टाको हिसाबले उनीहरूको शुल्कमा छुट दिने नीति ल्याउँछौँ’, पोखरेल भन्छन्, ‘यसले गर्दा विद्यार्थी बिदेसिनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुन सक्छ ।’

विश्वविद्यालयले आफ्नोतर्फबाट अनुसन्धान र उत्पादनमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, पैसाको अभावमा प्रगति र उन्नति रोकिँदैन भन्ने आदर्श वाक्यले मात्र तलब खुवाउन र प्रयोगशाला चलाउन सकिँदैन ।

यो विश्वविद्यालयको सफलता वा असफलता अब यसको आन्तरिक प्रयासमा मात्र होइन, कोशी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको दूरदर्शितामा निर्भर गर्दछ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन नगरी देशको कायापलट असम्भव छ भन्ने बुझेर यदि सरकारले यसलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राख्छ र पर्याप्त लगानी गर्छ भने मनमोहनले दक्षिण एसियामै आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छ । होइन भने, यो विश्वविद्यालयका तमाम महत्त्वाकाङ्क्षाहरू केवल कागजमा कोरिएका सुन्दर सपना मात्र बन्नेछन् र एउटा ठुलो सम्भावना अङ्कुरमै निमोठिने खतरा छ । यो विश्वविद्यालयको भविष्य कोशी प्रदेशको मात्र नभएर समग्र नेपालको प्राविधिक शिक्षाको भविष्यसँग जोडिएको छ ।