झापा । कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा एक वर्षअघि बढुवा भएका कर्मचारीहरूको पद घटुवा हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको हालैको एक फैसलाले ती कर्मचारीहरूको बढुवा निर्णय कानूनविपरीत भएको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयल र डा. मनोजकुमार शर्माको समावेश रहेको संवैधानिक इजलासले असार २५ गते उक्त फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (२) र (३) र स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८० को दफा ८ को उपदफा (१६) र (१७) बीच असमानता र विभेदकारी प्रावधानहरू रहेको ठहर गरिएको छ।
यस फैसलाको कारण कोशी प्रदेशका पालिकाहरूमा हाल आठौंदेखि नवौं तहमा, र छैठौंदेखि सातौं तहमा बढुवा भएका कर्मचारीहरूको बढुवा खारेज भई उनीहरूलाई पुनः पुरानै तहमा फर्काइने भएको छ।
फैसला मेचीनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्की, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेम प्रसाईसहित विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यरत निजामति सेवा समायोजनबाट आएका कर्मचारीहरूको रिट निवेदनपछि भएको हो।
सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै उक्त फैसला कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ। यो फैसलाले कोशी प्रदेशभरका पालिकामा कार्यरत सयौं कर्मचारीहरूलाई असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
Discussion about this post