कोशी प्रदेश ठुलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था धराशायी

विराटनगर । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एउटा निर्णयले कोशी प्रदेशकै ठुलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था, विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल धराशायी हुनसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बीमा बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कोशी अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाइएपछि यसको वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गुम्ने निश्चित भएको हो ।

यो निर्णयले अस्पतालको आर्थिक अवस्था कमजोर पार्नेमात्रै नभएर हजारौँ बीमित बिरामीलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य पर्ने गरी षड्यन्त्र गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

असार १९ गते बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले संघीय सरकार मातहतका सबै अस्पताललाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि बीमितहरूले सिधै कोशी अस्पतालमा आएर उपचार सेवा लिन पाउँथे भने अब उनीहरूले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस (रिफरल) लिएर मात्र आउनुपर्नेछ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार यो निर्णयले मासिक १ करोड ६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी कटौती हुनेछ । वार्षिक रूपमा भने करिब २० करोड २ लाख रुपैयाँ गुम्ने देखिन्छ ।

यो निर्णयले विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका करिब १ लाख १६ हजार ३६० बीमितलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नेछ । उनीहरूले अब प्राथमिक उपचारका लागि रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्नेछ । जसको सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिले यति ठुलो चाप थेग्न असम्भव छ । कोशी अस्पतालको तथ्याङ्कअनुसार, यहाँ दैनिक आउने करिब ८५० बिरामीमध्ये आधाभन्दा बढी (४१७ जना) बीमाका हुन्छन् । जसमा लगभग २५० जनाले प्रथम सेवा विन्दुकै रूपमा उपचार गराइरहेका थिए ।

कोशी अस्पतालको आर्थिक संकट निर्णय लागू हुनुअघिदेखि नै थियो । अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षमा बीमितको उपचार गरेबापत बोर्डसँग २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ दाबी गरेकोमा हालसम्म जम्मा ८५ लाख ९० हजार मात्र भुक्तानी पाएको छ । बाँकी २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको बोर्डले अब आम्दानीको मुख्य स्रोत नै बन्द गरिदिँदा अस्पताल चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत ३७६ कर्मचारी (स्थायी, करार र ज्यालादारी) को तलब भत्तामा मात्रै मासिक डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जुन आन्तरिक आम्दानीबाट धानिएको थियो । कोशी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराईले भने, ‘आम्दानीको स्रोत नै बन्द भएपछि हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र अस्पतालको प्रशासनिक खर्च धान्न सक्दैनौं । यो निर्णयले अस्पताल बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

यो निर्णयलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र जनप्रतिनिधिहरूले ‘जनविरोधी’ र ‘निजी अस्पताल पोस्ने षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिएका छन् । संघीय सांसद अमनलाल मोदीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलियाको प्रभावमा गरिएको आरोप लगाए । ‘पालिकास्तरका स्वास्थ्य संस्थाबाट रिफरल लिएर बिरामी सरकारीमा होइन, सिधै निजी अस्पतालमा जान बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले सरकारी अस्पताललाई धराशायी बनाउँछ । यो निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।’

कोशी अस्पताल कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष डा. रोशन खड्काले पनि यो निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य नै असफल पार्ने खतरा औंल्याए ।

अस्पतालकी प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट (मेसु) डा. रुणा झाले बोर्डको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेकी छिन् । ‘कोशीमा आउने अधिकांश बिरामी गरिब र स्वास्थ्य बीमाकै भरमा उपचार गर्नेहरू छन् । उनीहरूलाई अर्को ठाउँबाट रिफरल लिएर आउनु निकै झन्झटिलो र अव्यवहारिक छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ । यदि यो निर्णय फिर्ता भएन भने जनता र सरकार कसैको पनि हित हुँदैन ।’

अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकले कोशी अस्पतालजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई प्रथम सेवा विन्दुबाट हटाउने हचुवा निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिएर यसको सेवालाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिन सरकार र बीमा बोर्डसँग माग गरेका छन् ।