सार्वजनिक शिक्षा: जनताको अधिकार कि उपेक्षित सपना ?

दिपेन्द्र यादव /सुनसरी । नेपालमा लोकतन्त्र आएको दुई दशक बितिसक्यो, तर आमजनताको जीवनसँग गाँसिएको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था भने अझै पनि चरम उपेक्षाको शिकार बनेको छ। कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य त्यहाँको शिक्षामा अडिएको हुन्छ, तर नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाले “गरीबका छोराछोरी पढाउने मात्रै विकल्प” बनेर बाँचिरहेको छ। यो शिक्षा प्रणालीले आशा होइन, निराशा उत्पादन गरिरहेको छ।

सरकारी विद्यालय: खण्डहर बन्ने सङ्केतहरू

ग्रामीण भेगका सरकारी विद्यालयहरू हेर्ने हो भने, कतै टिनको छाना उडेका छन्, कतै दराजको साटो काठको बाकस छ। शिक्षक छन्, तर नियमित छैनन्। उपस्थिति पुस्तकमा नाम छ, तर कक्षाकोठामा आवाज छैन। पढाइको स्तर यति कमजोर छ कि पाँच कक्षा पढिसकेका विद्यार्थीहरूले नाम लेख्न र पढ्न सक्दैनन्। यस्तो शिक्षा के राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ?

शिक्षकको बहाना, राजनीति र पहुँचको खेल

शिक्षकको छनोटमा योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँच बलियो बन्यो। कतिपय शिक्षकहरू विद्यालयमा होइन, नेताको कार्यक्रममा भेटिन्छन्। तलब खाने, तर पढाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले शिक्षाको गम्भीर क्षय गरिरहेको छ। विद्यार्थीको भविष्य राजनीतिले बन्धक बनाएको छ।

निजी शिक्षाको प्रभुत्व र वर्ग विभाजन

आज शिक्षा दुई खालका नेपाल बनाइरहेको छ — एक, अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयमा पढ्ने “उच्च वर्गका” बालबालिका; अर्को, सरकारी विद्यालयमा ‘निःशुल्क तर मूल्यहीन’ शिक्षा लिने गरीब बालबालिका। यो केवल वर्गीय विभाजन होइन, भविष्यको विभाजन हो। निजी विद्यालयका बालबालिका डाक्टर, इन्जिनियर, अफिसर बन्ने सपना बोकेर अगाडि बढ्छन्, तर सरकारी विद्यालयका बालबालिका भने विदेश जानु वा मजदुर बन्नु नै आफ्नो नियति ठान्न थालेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयको ढुकुटी, तर नीति बिहीनता

सालौसाल शिक्षा मन्त्रालयले अर्बौं रुपैयाँको बजेट बनाउँछ, विदेशी सहयोग ल्याउँछ, योजनाहरू बनाउँछ तर त्यसको नतिजा खै? अनुगमन छैन, परिणाम छैन। विद्यालय सुधारको नाममा खर्च त हुन्छ, तर त्यो बजेट शिक्षामा होइन, खर्चमा खर्चिन्छ।

उपेक्षाबाट अधिकारको पुनर्जागरणतर्फ

सार्वजनिक शिक्षा अब केवल राज्यको जिम्मेवारी होइन, जनताको प्रश्न बन्नुपर्छ। ‘निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कागजमा सीमित रहनु लाजमर्दो विषय हो। शिक्षा अब राजनीतिक नारा होइन, नैतिक क्रान्तिको विषय हुनुपर्छ।

अन्तिम पीडा

एक गाउँको बुबा भन्छन् — “निजी स्कुलमा छोरालाई पढाउन सक्दिन, सरकारी स्कुलमा पढाउँछु, तर यो पढाइले के गर्छ? मजदुरी नै त गर्‍यो उसले पनि!”

यो वाक्यले मात्र नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था बयान गर्न पर्याप्त छ। यदि हामीले अझै आँखा नखोलेर यस्तो शिक्षा प्रणालीलाई स्वीकार्य मान्यौँ भने, भविष्यमा “साक्षर तर असक्षम नागरिकहरूको देश” बन्ने खतरा निकै ठूलो हुनेछ।