“पेट पाल्न गाह्रो, जीवन चलाउन अझै अपुग”: न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५०, तर श्रमिकको पीडा यथावत्

काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अब १९ हजार ५५० रुपैयाँ हुने सिफारिस गरिएको छ। सरकारले दुई वर्षपछि पहिलो पटक श्रम संगठन, रोजगारदाता र राज्यको त्रिपक्षीय सहमतिमा यो निर्णय गरेको हो। तर यो निर्णयसँगै श्रमिकको जीवन सहज भयो भन्ने अनुभूति कतै छैन।

श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार गरिएको यस निर्णयमा कागजी रूपमा ‘जीवनस्तर सुधार’ लेखिए पनि श्रमिकहरूको चुल्हो अझै अध्यारोमै देखिन्छ।

भक्तपुरको एक ईटा भट्टामा विगत १२ वर्षदेखि काम गर्दै आएकी ३५ वर्षीया माया तमाङ भन्छिन्, “हात गन्हाउने गरी काम गर्छौं, तलबले घर भाडा त के, छोराछोरीको स्कुलको मासिक शुल्क पनि तिर्न गाह्रो पर्छ।” उनका श्रीमान समेत त्यहीँ मजदुरी गर्छन्, तर मासिक कमाइ जोड्दा ३० हजार नपुग्ने। “हामीलाई ५ हजारले होइन, जीवन चल्ने पारिश्रमिक चाहिएको हो,” उनी भन्छिन्।

श्रम मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न बैठकमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, श्रमिक संगठन जेटियूसिसिका प्रतिनिधि जनक चौधरी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालालगायतले सामूहिक सहमति व्यक्त गरे। मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘निर्धारण मात्र हैन, कार्यान्वयन जरुरी छ’ भने पनि विगतका अनुभवले कार्यान्वयनमा सधैं कमजोरी देखाएको छ।

यसअघि १७ हजार ३०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो। दुई वर्षसम्म उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बजार महंगी, भाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य झण्डै दोब्बर बढिसक्दा पनि पारिश्रमिकमा दुई हजारभन्दा थोरै मात्र वृद्धि हुनुले श्रमिक वर्गको मनमा आक्रोश पलाएको छ।

काठमाडौंमा भवन निर्माणमा दैनिक पसिना बगाउने २६ वर्षीय श्यामबहादुर विक भन्छन्, “सस्तो पसलमा झोलामा चामल ल्याउँछु, एकछाक नून भात, अर्को छाक अनिश्चित। यो न्याय हो?” उनी भन्छन्, “राजनीतिक नेताहरुको तलब हरेक वर्ष बढ्छ, हाम्रालाई भने दुई वर्ष कुर्नुपर्छ, त्यो पनि नाम मात्रको बढोत्तरी।”

श्रमिक संगठनका जनक चौधरीले यसपटक श्रमिकहरूको आवाज समेटिएको भन्दै स्वागत गरे पनि, अब यसको कठोर अनुगमन नभए फेरि कागजमा मात्रै सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरे। “हामी सडकमा होइना, संस्थागत रूपमा अधिकार खोज्न चाहन्छौं, तर राज्यले कानुनी जबाफदेहीता नदेखाए आन्दोलन पनि रोज्न सकिन्छ,” उनले चेतावनी दिए।

वास्तवमा न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको श्रमिकको सम्मान र जीविकाको आधार हो, जुन अझै पनि धेरै मजदुरी पेशामा लागू गरिएको छैन। घरायसी श्रमिक, निर्माण मजदुर, खेतबारीका मजदुर, कारखानाका कामदार — सबैले एउटै स्वरमा भन्छन्, “हामी अझै पनि श्रमको उचित मूल्यबाट वञ्चित छौं।”

श्रम मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ, तर कार्यान्वयनबिना यी घोषणा, सिफारिस र सहमति केवल एउटा कागजी इतिहास बन्न सक्छन्।