इनरुवा – न्यायको नाउँमा अन्यायको ढोका खोल्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध सुनसरीका चेलीहरू बोलिन् — र बोलिन् ती नारीहरू, जसले जीवनको आधा बाटो लडेकी छन्, सम्मान र अस्तित्वका लागि।
बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन प्रस्तावित भएको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि, पीडाको गाँठो बोकेर, आँसुमा रिस मिसाएर महिला अधिकारकर्मीहरू मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाए।
यो मात्र औपचारिक प्रक्रिया थिएन — यो त गर्जन थियो पीडित आवाजको, चिच्याहट थियो लत्याइएको अधिकारको, र आर्तनाद थियो नियतिको निर्मम घाउको।
सञ्जालको नेतृत्वमा ओरेक नेपाल, सिक्स, हाम्रो सहयात्रा मञ्च, आवाज नेपाल लगायतका संस्थाहरूको सहभागितामा महिलाहरूको एउटा कठोर मौन क्रान्ति प्रशासन कार्यालयको प्रांगणमै विस्फोट भयो – नाराका स्वरहरूमा लुकेको वेदना लहर-लहरमा पोखियो।
सिर्जना होइन – सङ्कट जन्माउने मस्यौदा
सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरेर, केही ‘विशेष’ अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव ल्याएको छ।
तर यो प्रस्तावले केहीको जीवनमा मात्र विवाह होइन, विश्वास पनि दोहोर्याएर चिरा पार्ने खतरा बोकेको छ।
अधिकारकर्मीहरूको स्वरमा स्पष्ट चेतावनी छ – “यो मस्यौदा महिलाको शरीरमाथिको नियन्त्रण पुरुषको इच्छा अनुसार तय गर्ने पितृसत्तात्मक सञ्जाल हो।”
गर्भवती हुनु वा बच्चा जन्मिनु — यिनैलाई दोस्रो विवाहको आधार बनाइने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै, महिलाको यौनिकता र मातृत्वलाई कानुनी सर्तमा बाँध्ने खेल भइरहेको छ।
सुनसरीका चेलीहरूको चार प्रश्न – जसको जवाफ चाहिएको छ राज्यसँग
ज्ञापनपत्रमा चार प्रबल मागहरू राखिएको छ —
प्रस्तावित मस्यौदालाई अविलम्ब खारेज गरियोस्।
- बहुविवाह रोक्न बनेको हालको कानुनलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाइयोस्।
- कानुन बनाउँदा महिलाहरूको मत अनिवार्य सुनियोस्।
- महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी सुरक्षा प्रणालीमा आँच आउन नदिइयोस्।
यी मागहरू सामान्य कानुनी बुँदाहरू होइनन् — यी त थिचिएको आत्माको स्वर, धमिलो पारिएको अधिकारको पुकार हुन्।
“संविधानमाथिको प्रहार हो यो मस्यौदा”
‘हाम्रो सहयात्रा मञ्च’की अध्यक्ष बिनिता दाहालले भावुक आवाजमा भनिन्,
“हामी संविधानमा विश्वास गरेर हिँडेका थियौं। तर यो मस्यौदाले संविधान मात्र होइन, महिलाको आत्मसम्मान र अस्तित्वलाई पनि धक्का दिएको छ।”
उनले प्रश्न गरिन् – “पुरुषको इच्छा र गल्तीको नतिजा भएर गर्भवती बनेकी महिलालाई नै दोस्रो विवाहको ढोका खोल्ने साधन बनाउने? यो न्याय हो कि धोका?”
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सहजादी प्रविनको स्वर पनि उत्तिकै पीडादायी थियो ।
“मौजुदा कानुनले बहुविवाहलाई दण्डित गर्छ। तर यो मस्यौदाले महिलालाई कानुनी संरक्षणबाट लतार्दै, ‘गर्भ देखियो भने पुरुष निर्दोष’ भन्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ। यो त अपमान हो!”
नारा मात्र थिएनन् – ती त वेदनाका गीतहरू थिए
ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि प्रशासनिक परिसरमै महिलाहरूको समूहले नारा लगायो।
“महिलाको अस्तित्व गिज्याउने मस्यौदा खारेज गर”, “बहुविवाहलाई वैधता होइन, सजाय दे”, “न्यायको नाममा अन्याय हुँदैन” —
यी नारा कुनै कार्यक्रमको रस्म थिएनन्, ती त मनको गहिराइबाट निस्किएको एक क्रन्दन थिए।
राज्यले यस्तो प्रस्ताव ल्याएर महिलाहरूको पीडालाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई महिला अधिकारको पुनः प्रतिवद्धता देखाउन आग्रह गरे।
अन्त्य होइन – यो त शुरुवात हो चेलीहरूको पुनर्जागरणको
यो दिन, इनरुवाको प्रशासनिक भवनभित्र चेलीहरूले दिएको ज्ञापन कुनै कागज मात्र थिएन। त्यो त चेतावनी थियो — चेतना गुमाउँदै गएको व्यवस्थालाई सचेत गराउने एउटा प्रयास।
न्यायको सपना अझै बाँकी छ। तर ती महिलाहरूले देखाएको आँटले आज एउटा सन्देश दिएको छ —
“नारीको अस्तित्व कुनै मस्यौदाको मोहता होइन, त्यो त सम्पूर्ण सभ्यताको मेरुदण्ड हो।”
Discussion about this post