“एक निर्णय, पाँच भविष्य संकटमा!” — कटहरी गाउँपालिकाको निर्णयले कामत परिवारको जीवन अध्यारोमा

मोरङ — कटहरी गाउँपालिकाको एउटा प्रशासनिक निर्णयले पाँच जनाको परिवारलाई अस्तित्व संकटमा पुर्‍याएको छ। १० वर्षदेखि निष्ठाका साथ गाउँपालिकाको सेवा गर्दै आएका कार्यालय सहायक सुनिलकुमार कामत जागिरविहीन भएपछि, उनका परिवारको जीविका गम्भीर संकटमा परेको छ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती विराटनगर महानगरपालिका–६ निवासी कामत, २०७३ सालदेखि कटहरी गाउँपालिकामा करार सेवामा कार्यरत थिए। जिल्लाको कृषि विकास कार्यालयबाट सरुवा भई आएका उनी गाउँपालिकाको क्वार्टरमै बस्दै आएका थिए। वर्षौंदेखि करार नवीकरण हुँदै आएको सेवामा अचानक ब्रेक लाग्दा, कामत परिवार अहिले भावनात्मक र आर्थिक रुपमा पूर्णरूपमा कमजोर बनेको छ।

“धार्मिक आस्थालाई सजाय?”
श्रावण महिनाको धार्मिक यात्रा अन्तर्गत २०८२ साउन १५ देखि २० गतेसम्म ‘बोलबम’ गएका कामत फर्किएपछि कार्यालय पुगे पनि हाजिर हुन नदिइएको उनले बताए। कार्यालयले सेवा अवधि नथपिएको भन्दै अघोषित रुपमा बर्खास्त गरेपनि कामतले औपचारिक पत्र समेत पाएका छैनन्।

कामतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने,

“धार्मिक आस्था पूरा गर्न छुट्टी लिएको थिएँ, अब त्यो निर्णयले मेरो परिवार भोकभोकै पर्ने भयो।”

परिवारको अवस्था दयनीय
श्रीमती संगिता कामत पूर्ण गृहिणी हुन्। तीन सन्तान, १४ वर्षीय विशाल, १३ वर्षीया सिम्रन र ९ वर्षीय राज, क्रमशः कक्षा ६ र ५ मा अध्ययनरत छन्। आर्थिक स्रोतको एकमात्र सहारा गुमेपछि, अब उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

राजनीतिक चासो
यस घटनाले राजनीतिक तहसम्म चासो बटुलेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद डा. शेखर कोइरालासमक्ष विषय पुगेपछि, उनले कामतको पुनर्बहालीको माग गर्दै कटहरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई दबाव दिएका छन्।

“एक जनाको जागिर मात्र हैन, पाँच जनाको भविष्यसंग खेलवाड भयो,”
कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले जनाए।

निर्णय कसको?
गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक, जसमा अध्यक्ष देवराज चौधरी, उपाध्यक्ष सीता देवी राजवंशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजेन्द्र गौतम सहभागी थिए, त्यही बैठकले नै करार सेवा नथप्ने निर्णय गरेको थियो।

कानुनी लडाइँको तयारी
कामतले अब कानुनी बाटोबाट न्याय खोज्ने बताउँदै, “जीविकाको अधिकार खोसिने निर्णय चुपचाप सहेको छैन,” भने।

मानवता र प्रशासनबीचको द्वन्द्व: उत्तर कुनतिर?

उक्त घटनाले प्रशासनिक निर्णयमा मानवीय पक्ष कति विचार गरिन्छ भन्ने गम्भीर बहस जन्माएको छ। पाँच जनाको भविष्य झुण्ड्याउने निर्णय—के केवल प्रक्रियागत हो, कि नीतिगत असंवेदनशीलता?

समयमै न्याय नपाए, कामत जस्ता हजारौं करार कर्मचारीको भविष्य झन झन असुरक्षित हुँदै जान सक्छ।