सडक बोर्डको घोषणा, अब सवारीसाधनबाट दस्तुर संकलन पुनः सुरु

विराटनगर । सरकारले सवारीसाधनबाट देशैभरि फेरि सडक दस्तुर (टोल ट्याक्स) उठाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । सडक बोर्डले पश्चिम नेपालबाट त्यसको शुरूवात गरिने स्पष्ट गरेको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले भैरहवा -भूमही सडकबाट त्यस्तो दस्तुर उठाउने गरी कार्य अघि बढेको जानकारी दिएका छन् ।

कोभिड महामारीपूर्व उठाउने गरिएको दस्तुर रकममा वृद्धि गरी अब शुल्क तिराइने छ। यायायात व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्षले टोल ट्याक्स पनि भनिने सडक प्रयोग दस्तुर सरकारले बढाएपछि आफूहरूले भाडा पनि बढाउने चेतावनी दिए ।

मोटरसाइकलको हकमा भने सडक प्रयोग दस्तुर नउठाउने बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा लाग्ने टोल सार्वजनिक भई सकेको छ ।

पूर्वपश्चिम भएर गुड्ने छोटो दूरीका सवारीसाधनहरू पश्चिम नवलपरासीको भैरहवा -भूमही सडक भएर आवतजावत गर्ने गरेका छन्। बोर्डका अनुसार तुरुन्त टोल लिन सकिने सडकहरुमा भैरहवा -भूमही, पथलैया -वीरगन्ज, धरान- विराटनगर र मुग्लिन नारायणघाट सडक हुन् ।

यो महिनाको अन्त्यबाट दस्तुर सङ्कलन शुरू गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । सडक दस्तुर लिएर सम्बन्धित सडककै अवस्था सुधारमा खर्चिने भएको छ । यसबाट सवारीसाधनहरूको लागत नबढ्ने र भाडा वृद्धि नहुने दाबी गरिएको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गबाहेक अन्यको टोल ट्याक्स सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि कार्यकारी निर्देशक केसी पहिलाभन्दा दस्तुर बढ्ने बताउँछन् ।

पहिलाको दस्तुर रकममा २० देखि २५ प्रतिशतले बढाउनुपर्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको उनले सुनाए । पहिला नारायणगढ मुग्लिनको सडक उपभोग दस्तुरअन्तर्गत भारी सवारीसाधन अर्थात्‌ बस, मिनिबस, ट्रक हेभी मसिनरी इक्विपमन्टका हकमा ५५ रुपैयाँ र हलुका सवारीसाधनलाई २५ रुपैयाँ तोकिएको थियो।

पहिला राज्यले ठेक्का लगाएर सडक दस्तुर सङ्कलन गर्दै आएको थियो । पार्दर्शिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। वि.सं २०७६ मा १४ वटा सडक र विसं २०७७ मा एउटा गरी १५ वटा सडकमा प्रयोग दस्तुर उठाउने सूचना सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।

पन्ध्र वटामा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गतका काकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मका सडक छन्। अब थप सातवटा थपिएर २२ भएका छन् । ती सडकमा गुड्ने सवारीसाधनबाट टोल उठाउने निर्णय भएको बीबीसी न्यूज नेपाली सेवाले लेखेको छ ।

थपिएका सडकमा मुग्लिन-पोखरा, बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-अत्तरिया, अत्तरिया-गढ्ढाचौकी, धुलीखेल-तातोपानी, काठमाण्डू-तराई फ्रास्टट्र्याक छन्। सडक प्रयोग दस्तुर लगाइने भए पनि भाडादरमा फरक नपर्ने सरकारी पक्षको दाबी छ भने यातायात व्यवसायीले त्यसो हुन नसक्ने बताएका छन्।

‘यसले गाडीको भाडा बढ्दैन। हामीले कैयौँ चरणमा यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्‍यौँ उहाँहरूले राम्रो बाटो बनाएर दिने हो भने त्यो तिर्न हामीलाई आपत्ति हुने छैनौँ भन्नुभएको छ। बाटो राम्रो भएपछि मर्मत, इन्धन लगायतमा खर्च जोगिन्छ,’कार्यकारी निर्देशक केसीले भने।

तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले दस्तुर रकम बढाइएपछि भाडादर पनि बढ्ने प्रस्ट पारे। ‘शर्तसहित हामी तिर्न तयार हो। भाडादरमा त्यो समावेश हुन्छ नै। भाडादरमा त्यसको हिसाब गरिएन भने खर्च नै उठ्दैन,’ उनले भने।

टोल गेट कहाँकहाँ ?
कार्यकारी निर्देशक केसीका अनुसार उपयुक्त ठाउँहरूको निर्क्यौल गरी टोल गेट राखिने छ।

‘कहाँ टोल गेट राख्दा मुआब्जा पनि दिनु पर्दैन, ट्राफिक भिडभाड पनि हुँदैन। त्यो पत्ता लगाउन हामी टोली खटाउँदै छौँ,’ उनले अगाडि थपे। सडक विभागले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक प्रदेशको मुख्य राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन (आरएफआईडी) गेट राखिने जनाएको छ।

‘थानकोट क्षेत्रमा एउटा खडा गरेर अनुगमन थालिसकिएको छ भने नागार्जुनमा अर्को सञ्चालनमा छ। बीपी राजमार्गको प्रवेशबिन्दुमा र सुमोहरू चल्ने फर्पिङमा गरी चारवटा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र भयो,’ विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले भने।

‘कोशी प्रदेशको इटहरीमा, मधेशको पथलैयामा, लुम्बिनीको बुटवलमा, कर्णालीको सुर्खेतमा र गण्डकी प्रदेशको पोखरानजिक पृथ्वी राजमार्गमा आरएफआईडी गेट राखिने छ।’