१७ भदौ, काठमाडौं । सोमबार बिहान काठमाडौं बुद्धनगरको एक किराना पसलमा रुपा तुलाधर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसीको) दूध किन्न पुगिन् । किराना पसल सञ्चालक देवी पराजुलीले ‘दूध त सकियो नि !’ भन्ने जवाफ दिइन् ।
त्यसपछि रुपाले निजी क्षेत्रको एक कम्पनीको आधा लिटर प्याकेटको दूध मागिन् ।
‘पहिलेदेखि नै मैले छोरीलाई खुवाउन डीडीसीको दूध लैजाने गरेकी थिएँ, तर अहिले त किन्न पाइनै छाड्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘पछिल्लो समय डीडीसीको दूध किन्नै पाइँदैन ।’
पसल सञ्चालक देवीका अनुसार डीडीसीको दूध वितरकले उनको पसलमा दैनिक ७ प्याकेट मात्रै दूध छाड्ने गरेका छन् । डीडीसीको दूध लैजाने नियमित ग्राहक ४ जना छन् । कहिलेकाहीँ उनीहरूले १ लिटर दूध मागे भने पुर्याउन कठिन हुने उनले गुनासो गरिन् ।
‘डीडीसीको वितरकले नै मलाई ७ प्याकेट दूध दिएर जान्छन्, माग अनुसार पुर्याउनै गाह्रो छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘माग अत्यधिक छ, तर वितरकसँग थप दूध माग्दा यति नै हो भन्ने जवाफ फर्काउँछन् ।’
उनले दिनभरि डीडीसी खोज्दै आउने ग्राहकलाई रित्तो हात फर्काउनुपर्दा नरमाइलो लाग्ने सुनाइन् ।
यो समस्या बुद्धनगरकी पसले देवीको मात्र होइन, शंखमुलका किराना पसले मनोज गौतमको कथा पनि उस्तै छ । ‘ग्राहकहरू विशेषगरी डीडीसीको दूध र घिउ नै भनेर सोध्न आउँछन्, तर हामीसँग पर्याप्त स्टक नै हुँदैन । अन्त्यमा, नपाएपछि उनीहरू बाध्य भएर अरू निजी कम्पनीको उत्पादन लिएर जान्छन्,’ उनी भन्छन् ।
बजारमा माग नभएका कारण दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुन नसकेकाले दूध किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै कोलाहल मच्चाइरहेको डीडीसीले उपभोक्ताले खोजी गरिरहँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाकै बजारमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको माथिका घटनाले प्रष्ट पार्छ ।
यसबाट डीडीसीले बजार मागका कारण नभई आफ्नै वितरण प्रणालीको कमजोरीका कारण ग्राहक गुमाइरहेको पनि प्रष्टै हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका डेरी कम्पनीहरू दिनभरि गाडीमा आफ्ना उत्पादन लिएर बजार घुमिरहेका हुन्छन् । उनीहरू माग अनुसार तत्काल आपूर्ति गर्छन् । तर, डीडीसीको वितरण प्रणाली भने बिहान एक पटकको डेलिभरीमा सीमित छ, जसले दिउँसो वा साँझ खोज्ने उपभोक्ताको माग परिपूर्ति गर्न सक्दैन ।
यसबाहेक उपभोक्ताबाट डीडीसीको गुणस्तर खस्किएको गुनासो पनि आउने गरेको छ ।
‘पहिले बाक्लो र राम्रो आउँथ्यो, अहिले चिया पकाएर खान पनि अलि गाह्रो हुन्छ, मिठो हुँदैन भन्छन्,’ शंखमुलका पसले मनोजले उपभोक्ताको गुनासो सुनाए ।
बुद्धनगरकै बिन्दवासिनी दुग्ध खरिद बिक्री ट्रेडर्सकी सञ्चालक गीता तिमल्सिना दैनिक डीडीसीको दूध १० क्रेट बेच्ने गरेको बताउँछिन् ।
उनका अनुसार कुनै समय दैनिक २० देखि २५ क्रेटसम्म बिक्री हुनेमा अहिले घटेर १० क्रेटमा झरेको छ । बजारमा उपभोक्ताको रुचि परिवर्तन, गुणस्तरमा आएको भनिएको गिरावट र संस्थानको अव्यावहारिक कारोबार नीतिजस्ता कारण माग हुँदाहुँदै पनि बजार खुम्चिँदै गएको तिमल्सिनाको अनुभव छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै डीडीसीको आफ्नै इमानदार ग्राहक रहेको उनी बताउँछिन् । ‘डीडीसी खानेले अरू दूध–घिउ खाँदैनन्, जस्तो आए पनि उनीहरूलाई डीडीसी नै चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।
उधारो कारोबार गर्दैन डीडीसी
डीडीसीको व्यापार घट्नुमा संस्थानको कठोर आर्थिक नीति पनि जिम्मेवार रहेको तिमल्सिनाको भनाइ छ । डीडीसीसँगको कारोबार पूर्णरूपमा ‘ह्यान्ड टु क्यास’ हुने गरेको पनि उनले बताइन् ।
‘हाम्रो त दूध फाटोस्, चुहियोस्, जेसुकै होस्, यहाँ झारिसकेपछि त्यो हाम्रो हो, हामीले क्यास (नगद) नै तिर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उधारो कारोबार भन्ने हुँदैन ।’
उनका अनुसार निजी कम्पनीहरूले ४–५ दिनदेखि एक महिनासम्म पनि उधारोमा कारोबार गर्ने सुविधा दिएका छन्, तर डीडीसीले एक रुपैयाँ पनि बाँकी राख्दैन ।
गाडीबाट दूध झार्नेबित्तिकै तुरुन्तै पैसा बुझाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘डीडीसीको त यहाँ लाशै परोस्, तर क्यास चाहिन्छ भन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आजको भोलि दिन्छु भन्दा पनि मान्दैनन् ।’
डीडीसीले सबै कारोबार नगदमा गरिरहेको छ, एक पैसा उधारो दिँदैन भने किसानले महिनौंसम्म भुक्तानी नपाउने अवस्था किन आउँछ भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘हामीसँग नगद उठाएर लगेपछि किसानलाई समयमा पैसा दिनुपर्ने होइन र ?,’ उनी थप्छिन् ।
दुग्ध पदार्थ बिक्दैन, मौज्दात बढिरहेको छ : डीडीसी
उपभोक्ता र पसलेको यो भोगाइको ठिक विपरीत डीडीसी व्यवस्थापनले भने आफ्ना उत्पादन बिक्री नभएर मौज्दात बढेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उपत्यकाभरि आफ्ना ४ वटा प्रमुख वितरक र करिब १ हजार २ सय बुथ रहेको दाबी गर्ने संस्थानले उपभोक्ताको घरदैलोसम्म उत्पादन पुग्न नसक्नुको ठोस कारण दिन सक्दैन ।
यो विरोधाभासले डीडीसीको बजार अनुगमन, वितरण प्रणाली र खुद्रा बिक्रेतासँगको समन्वयमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ ।
बजारमा डीडीसीको दूध किन पर्याप्त पाइँदैन भन्ने प्रश्नमा डीडीसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले काठमाडौंमा ४५ वटा वितरण रुटमार्फत दूध पठाइरहेको र आधिकारिक रूपमा दूध नपुगेको गुनासो नआएको दाबी गरे ।
‘निजी डेरीहरूले हाम्रा बुथ सञ्चालकहरूलाई बढी कमिसन दिन्छन्, त्यही लोभमा उनीहरूले उपभोक्तालाई डीडीसीको दूध छैन भनेर निजी कम्पनीको बेच्ने गरेको हुन सक्छ,’ उनको दाबी छ ।
डीडीसीले बजारमा आफ्ना उत्पादन बिक्री नभएको र मौज्दात थुप्रिएकाले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आइरहेको दाबीलाई केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
उनले कमिसनका लागि बुथ सञ्चालकहरूले नै दूध हुँदाहुँदै नबेचेको समेत आरोप लगाउन भ्याए ।
सूचना अधिकारी गौतमले डीडीसीको गुणस्तरमा कुनै कमी नआएको र सरकारी निकाय भएकाले गुणस्तरमा तलमाथि गर्ने प्रश्नै नउठ्ने अडान राखे । साथै, उनले बजारमा दूध नपाइएको उजुरी कतैबाट पनि नआएको दाबी गरे ।
सरकारी संस्थान हुनुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी डीडीसीको कार्यशैलीमा देखिन्छ । बजारमा दूध नपुगेको गुनासोबारे सोध्दा ‘आधिकारिक उजुरी आएको छैन’ भन्ने संस्थानको जवाफले उसको निष्क्रिय कार्यशैली देखाउँछ ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा समस्या आउनुअघि नै समाधान खोजिन्छ, तर डीडीसी समस्या आइसकेपछि उजुरीको प्रतीक्षामा बसेको पनि सूचना अधिकारी गौतमको भनाइले नै प्रष्ट पार्छ ।
संस्थानले देशभरिका किसानलाई दूध खरिद गरेबापत करिब १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । डीडीसीले देशभरिका करिब १ हजार २ सय सहकारी संस्थामार्फत किसानबाट दूध संकलन गर्दछ, जसअन्तर्गत लाखौं किसान परिवार आश्रित छन् ।
उनले आर्थिक संकटको प्रत्यक्ष मारमा किसान मात्रै नभई संस्थानका कर्मचारी पनि परेको बताए । उनका अनुसार डीडीसीसँग देशभरि करिब ८ सय ५० कर्मचारी छन् । तर, सबैभन्दा दयनीय अवस्था अवकाशप्राप्त कर्मचारी रहेको उनको भनाइ छ ।
सूचना अधिकारी गौतमले अवकाश पाएका कर्मचारीलाई उपदान दिन संस्थानसँग छुट्टै कोष नभएको र दैनिक दूध बिक्रीबाट उठेको पैसाबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । कर्मचारीको तलब र सेवासुविधामा मात्र मासिक ३ करोड खर्च हुन्छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले उपदान पाउन करिब एक वर्ष लाइनमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भिसका आधारमा भुक्तानी गरिरहेका छौं ।’
हरेक वर्ष ३० देखि ४० कर्मचारी अवकाश हुँदा संस्थानलाई वार्षिक थप १५ देखि २० करोड रुपैयाँ उपदानको दायित्व सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा डीडीसीको खुद नोक्सान २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सान २ अर्ब ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
दूध बिकेन भनेर डीडीसीले ढाँट्यो : केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ
डीडीसीले बजारमा आफ्ना उत्पादन बिक्री नभएको र मौज्दात थुप्रिएकाले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आइरहेको दाबीलाई केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
संघले यो संकट बजारको मागमा कमी आएर नभई डीडीसीका कर्मचारीको चरम आलस्य, गैरजिम्मेवारीपन र संस्थानभित्रको गहिरो कुप्रबन्धनले निम्त्याएको ‘कृत्रिम संकट’ भएको आरोप लगाएको छ ।
संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बजारको वास्तविकता र डीडीसीको दाबीबीच कुनै तालमेल नभएको भन्दै संस्थानको असफलताको सम्पूर्ण दोष कर्मचारी र व्यवस्थापनमाथि लगाएका छन् ।
आचार्यका अनुसार डीडीसीको बजार खुम्चिनुको सबैभन्दा ठूलो र हास्यास्पद कारण कर्मचारीको कार्यशैली हो ।
‘निजी डेरीका कर्मचारीहरू बिहान ५ बजे नै घर–घरमा दूध पुर्याउन दौडिरहेका हुन्छन्, तर डीडीसीका कर्मचारीहरू ८ बजेसम्म सुतेर बस्छन्,’ आचार्यले भने, ‘जबसम्म डीडीसीको गाडी बजारमा पुग्छ, तबसम्म आम उपभोक्ताले खाना पकाएर, खाएर आफ्नो कार्यालय जान ढिलो भइसकेको हुन्छ । अनि, उनीहरूले जुन दूध भेट्छन्, त्यही किन्छन् ।’
उनले बजारमा डीडीसीको दूधको माग अत्यधिक भए पनि आपूर्ति नै नहुने गरेको बताए । पसलेहरूले चार–पाँच प्याकेटमात्र दूध पाउने र ग्राहक रित्तो हात फर्कनुपर्ने तितो यथार्थ स्वीकार्दै उनले भने, ‘यो समस्याको जड भनेकै समयमा उत्पादनलाई बजारमा नपुर्याउनु हो । कर्मचारीको यही ढिलासुस्ती र आलस्यपनले गर्दा नै डीडीसीको बिक्री घटेको हो र मौज्दात थुप्रिएको हो ।’
किसानको पैसाले कर्मचारीलाई तलब र उपदान
महासचिव आचार्यले डीडीसीलाई दुग्ध व्यवसाय गर्ने संस्थाभन्दा पनि ‘कर्मचारी भर्ती केन्द्र’ को संज्ञा दिए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रले ३ सय कर्मचारी राखेर गर्ने काम गर्न डीडीसीले १ हजार १ सय कर्मचारी पालेको छ, जसले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको छ ।
‘बजारमा दूधको कारोबार नगदमा हुन्छ, उधारो कतै छैन, तर किसानले ७ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन्, त्यो नगद कहाँ गयो ?,’ उनले भने, ‘किसानको दूध बेचेर पाएको पैसाले यहाँका कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको छ, अवकाश पाएकाहरूलाई उपदान बाँडिएको छ । किसान आँसुमा डुबेका छन्, उहाँहरू हाँसेर मस्ती गरिरहनुभएको छ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा कुनै समय दैनिक १ लाख लिटरभन्दा बढी दूध बेच्ने डीडीसीको व्यापार घटेर ३५–४० हजार लिटरमा सीमित भएको आचार्यले दाबी गरे । ‘आफ्नै कमजोरीले ५० प्रतिशत व्यापार गुमाउने अनि बिक्री भएन भनेर रोइलो गर्नेे ? यो सरासर किसानमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने ।
डीडीसीको चरम लापरबाही नै संकटको जड : उपभोक्ता अधिकारकर्मी
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले डीडीसीभित्रको व्यवस्थापनको चरम लापरबाही नै आजको संकटको जड भएको ठहर गर्दै यसलाई ‘किसानमारा अभियान’ को संज्ञा दिएका छन् ।
तिमल्सिनाले डीडीसीको ‘बिक्री भएन’ भन्ने दाबीलाई बजारको वास्तविकताले नै खण्डन गरेको बताए । ‘आज पनि उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ डीडीसीकै उत्पादन हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताहरू बजारमा डीडीसीको दूध नपाएर भौँतारिएका छन्, तर संस्थान भने बिक्री नभएको रोइलो गरेर बसेको छ । योभन्दा ठूलो झुट केही हुन सक्दैन ।’
संस्थानको यो दाबी र बजारको यथार्थबीचको खाडलले नै सम्पूर्ण प्रकरण नियोजित रहेको पुष्टि गर्ने उनको तर्क छ ।
महासचिव तिमल्सिनाले यो संकटलाई सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । ‘यो डीडीसीलाई समाप्त पार्ने र अन्तत: नेपालको दुग्ध बजारमा भारतीय अमूलजस्ता कम्पनीलाई प्रवेश गराउने ठूलो चलखेल हो,’ उनले दाबी गरे, ‘यो किसानमारा अभियान हो । नेपाली किसानलाई निरुत्साहित गर्ने, डीडीसीलाई टाट पल्टाउने र विदेशी कम्पनीको लागि बजार खुला गर्ने योभन्दा ठूलो षड्यन्त्र के हुन सक्छ ?’
मञ्चले डीडीसीको आर्थिक अपारदर्शितामाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘उपभोक्ताले डीडीसीको दूध उधारोमा किन्दैनन्, सबैले नगद तिर्छन्,’ तिमल्सिनाले प्रश्न गरे, ‘यदि हरेक दिन नगदमा कारोबार हुन्छ भने त्यो पैसा किसानसम्म किन पुग्दैन ? त्यो पैसा कहाँ जान्छ ?’
उनले नगदमा उठेको पैसा किसानलाई नदिनुले संस्थानभित्र गम्भीर घोटाला र भ्रष्टाचार भइरहेको संकेत गर्ने बताए । ‘यो विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थापनको चरम लापरबाही र गम्भीर घोटाला हो ।’
Discussion about this post