सुनसरी । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले मुलुकको आर्थिक चापलाई मध्यनजर गर्दै खर्च कटौतीका कडा कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब केही विशिष्ट व्यक्तिहरू बाहेक स्वकीय सचिव को सुविधा खारेज गरिएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र सरकारका मन्त्री मात्र यसअन्तर्गत परेका छन्। सांसददेखि अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा तत्काल प्रभावले खारेज भएको हो।
सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अब अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न रोक लगाइएको छ।
सवारी सुविधामा पनि कठोर निर्णय लिइएको छ। सम्बन्धित कानुनले तोकेको संख्याभन्दा बढी सवारीसाधन कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध नगराइने र प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री खनालको निर्देशनपछि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बैठक भत्ता उपलब्ध नगरिने जानकारी दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, कम्प्युटर, मोटरसाइकललगायत सामान नयाँ किन्नेभन्दा पुरानै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
खेतीयोग्य जग्गा आवासीय कायम गरिएको भन्दै इनरुवामा स्थानीयको विरोध
इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीय प्रयोजनमा परिवर्तन गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । स्थानीयका...
Discussion about this post