जुम्ला — एक समय एकअर्काको साथमा जीवनभरको सपना बाँड्ने जोडीहरू अहिले अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जुम्लामा सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी ह्वात्तै बढ्दै गएका छन्। आँकडा हेर्दा यो केवल “कागजको कारबाही” होइन, जीवनका तीतो वास्तविकता झल्काउने भयावह सामाजिक संकेत बनेको छ।
जिल्ला अदालत जुम्लाको तथ्याङ्क झन् डर लाग्दो छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए — तीमध्ये ४८ फछर्योट, बाँकी २१ अझै प्रक्रियामा। तर अर्को वर्ष २०८१/८२ मा त्यो संख्या बढेर ७४ पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको केही महिनामै ४३ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। यो गतिसँगै, जुम्लामा विछोडको कथा हरेक घरको गफ बन्न थालेको छ।
अदालतका तहसिलदार हरिकृष्ण तिमिल्सेनाका अनुसार, नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेद सहज बनेको छ — र मुद्दा झन् बढेका छन्। तर यो सहजता कानुनी मात्र होइन, भावनात्मक टुटफुटको झरना पनि बनेको देखिन्छ।
अदालतका रेकर्डले बताउँछ — महिलाहरूको उजुरी अझै बढी छन्। आत्मनिर्भरता, कानुनी चेतना र अन्याय सहन नचाहने सोचले उनीहरू अदालत पुगेका हुन्। तर यो चेतना समाजको पीडा पनि हो — २० देखि ३५ वर्षका जोडीहरूबीच प्रेममा सुरु भएको सम्बन्ध असहमति, आर्थिक समस्या, घरेलु हिंसा र अविश्वासले चिरिन थालेको छ।
स्थानीय कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा — “अहिलेका युवापुस्ता प्रेम गर्छन्, तर सम्बन्ध चलाउन सिक्दैनन्।” प्रेममा सुरु भएका जीवनका कथा जब जिम्मेवारीको पर्खालसँग ठोक्किन्छन्, त्यतिबेला अदालत अन्तिम ठेगाना बन्छ।
जुम्लाका समाजशास्त्रीहरू भन्छन् — सम्बन्ध विच्छेद अब कानुनी होइन, सामाजिक रोगको रुप लिँदैछ। शहरले आधुनिकता सिकाएको छ, तर सहनशीलता र समझदारी हराउँदैछ। यदि समाजले परिवारिक मूल्य र संवादको संस्कार पुनः जोगाउन सकेन भने, आगामी वर्षहरूमा अदालतका फाइलहरू प्रेमकथाका चिहान बन्नेछन्।
के यो ‘स्वतन्त्रताको संकेत’ हो ? वा प्रेम, सहनशीलता र आपसी विश्वास हराउँदै गएको चेतावनी ? जुम्लाको उत्तर अझै खोजिँदैछ।
Discussion about this post