काठमाडौं– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अस्थायी र करारका कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारी निर्णयले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले आइतबार अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै सो निर्णय संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भावनाविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “संविधानको धारा २२७ अनुसार स्थानीय सेवासम्बन्धी विषय प्रदेश कानुनबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तहले सोहीअनुसार करार सेवाका मापदण्ड तथा प्रक्रिया अपनाउँदै आएका छन्। तर अस्थायी र करार कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णयले स्थानीय तहलाई सरकारले प्रदान गरेको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप पुगेको छ।”
महासंघका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अपुग छ र थोरै कर्मचारीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सेवा, दर्ता/नागरिकता/पुरानो कागजपत्र नवीकरणजस्ता दैनिक सेवा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। “यस अवस्थामा कर्मचारी कटौती गरेमा सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्,” भनिएको छ।
यससँगै महासंघले ३ करोड रुपैयाँ मुनिका परियोजनाहरू कटौती गरिएको विषयमा स्पष्टता मागेको छ। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट संचालित धेरैजसो योजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका वा अन्तिम तयारीमा रहेको कारण ती शीर्षक अन्तर्गतका आयोजना कटौती नगर्न आग्रह गरिएको हो।
त्यसका साथै महासंघले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक तुरुन्त आह्वान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। “स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयमा तीनै तहबीच छलफल हुनुपर्ने संवैधानिक मूलभाव रहेकोले यस्तो बैठक बोलाउनु अनिवार्य छ,” महासंघले जनाएको छ।
Discussion about this post