कोशीमा आयुर्वेद बजेट काण्ड: औषधी नकिनी लाखौँको फर्जी बिल, जडिबुटीमा पनि लुट

विराटनगर । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीभित्रै भ्रष्टाचारको ‘जड’ फैलिएको अर्को प्रमाण बाहिर आएको छ। उदयपुरस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधी खरिददेखि शिविर सञ्चालन र जडिबुटी उद्यानसम्म सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै छानबिनले गरेको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गत धनकुटास्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको विस्तृत अनुसन्धानले कार्यालय प्रमुख डा. गम्भिर झाको नेतृत्वमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले उनलाई ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

औषधी खरिद बिल मात्र, औषधी एक थान पनि छैन

२०८१÷८२ सालमा होमियोप्याथी औषधी खरिदका लागि छुट्याइएको १ लाख ११ हजार ८४८ रुपैयाँको बजेट इटहरीस्थित औषधी पसलमार्फत भुक्तानी देखाइयो, तर कार्यालयको स्टोरमा एक थान औषधी पनि फेला परेन।

यता छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम “बिल आयो, भुक्तानी भयो, तर औषधी छैन ।” यसले सीधा फर्जी बिलमार्फत रकम दोहन भएको पुष्टि गर्छ ।

स्वास्थ्य शिविरमा पनि खेल पुरानो औषधी बाँडे, नयाँ बिल उठाए

त्रियुगा–१५ रानीबासमा २.५ लाख रुपैयाँ बजेटमा सञ्चालन गरिएको निःशुल्क आयुर्वेद शिविरमा पनि समान अनियमितता भेटियो।
निर्देशन अनुसार रकमको ६० प्रतिशत औषधी खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने थियो, तर डा. झाले स्टोरमा मौज्दात पुरानो औषधी बाँडी नयाँ खरिदको बिल पेस गरेका थिए। यससगैँ छानबिन टोलीले यसलाई “सरासर भ्रष्टाचार” ठहर गरेको छ।

जडिबुटी उद्यानमा फलफूलका बिरुवा

जडिबुटी उद्यानका नाममा विनियोजित ४५ हजार रुपैयाँ पनि दुरुपयोग भएको खुलेको छ।
औषधीय जडिबुटी रोप्नुपर्ने ठाउँमा आँप, लिची, कटहर, मेवाका बिरुवाका बिल पेस गरिएका छन् । त्यो रकम डा. झाका चालकको नाममा चेक काटी भुक्तानी गरिएको तथ्य छ । छानबिनपछि डा. झाले रकम फिर्ता गरे, जसले गल्तीको स्वीकृति पुष्टि गर्छ ।

सुधार कार्यक्रम र योग बजेट पनि हिनामिना

न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुधारका लागि आएको ३ लाख रुपैयाँ कार्ययोजना र समिति बैठक बिना नै खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, योग अभ्यास कार्यक्रमका लागि विनियोजित १ लाख रुपैयाँ पनि बिना मापदण्ड खर्च गरिएको उल्लेख छ । अभियानकर्मीहरूको तलब–भत्ता समेत नक्कली बिलमार्फत झ्वाम पारिएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छन् ः “जवाफ नआए कानुनी कारबाही” गर्छौ ।
उता भदौ १८ गते बुझाइएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सोधेको छ । “औषधी खरिद नगरी बिल किन पेस ?” , “जडिबुटी नरोपेर भुक्तानी किन ?” मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले भने “चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ।”

त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राईले पनि विषयमा थप निर्णयका लागि मन्त्रालय छलफलमा रहेको जानकारी दिएका छन् । उता डा. झाको बचाउ ः “माथिबाट सरुवा गराउन चलाइएको षड्यन्त्र” डा. झाले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै भने— “माथिबाट सरुवा गराउन खोज्ने समूहले बदनाम गर्न यो हल्ला फैलाएको हो।” तर छानबिन प्रतिवेदनले कार्यालय प्रमुखको हैसियतले आर्थिक जिम्मेवारीबाट उम्किन नसक्ने ठहर गरेको छ ।

सुनसरी–मोरङमा पनि यस्तै अनियमितता

स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सुनसरी र मोरङका केही आयुर्वेद केन्द्रहरूमा पनि औषधी खरिदमा फर्जी बिल र बजेट दुरुपयोगका गुनासोहरू आएका छन्।
मन्त्रालयले ती जिल्लामा समेत समान प्रकृतिका अनियमितता भए–नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन टोली खटाउने तयारी गरेको छ।