सुनवर्षी–२ का वडा सचिव जबरजस्ती करणी आरोपमा ४ दिन म्यादथप

इनरुवा । १६ वर्षीया नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सुनवर्षी नगरपालिका–२ का वडा सचिव ईश्वरराज रेग्मी ४ दिनका लागि प्रहरी हिरासतमा रहने भएका छन्।
जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले रेग्मीमाथि थप गहिरो अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक उजुरी दर्ता, नाबालिकाको बयान, घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन र अन्य प्रमाण संकलनका क्रममा थप समय आवश्यक परेपछि अदालतसमक्ष म्यादथपको माग गरिएको थियो। अदालतले सो माग स्वीकृत गरेपछि रेग्मीलाई चार दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दासम्बन्धी तथ्य पुष्ट्याइँ गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार पीडित पक्षले रेग्मीमाथि आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै बारम्बार यौन दुर्व्यवहार तथा जबरजस्ती करणी गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
पीडित नाबालिकाको उमेर र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै घटनाबारे बालमैत्री वातावरणमा बयान लिइने, मनोवैज्ञानिक पक्षको पनि मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक परेमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने तयारी प्रहरी र सामाजिक निकायहरू गर्दैछन्।

घटनापछि सुनवर्षी नगरपालिका–२ मा स्थानीयस्तरमै चर्को बहस सुरु भएको छ। सार्वजनिक विश्वासको पदमा बसेको व्यक्तिमाथि नाबालिका प्रति यौन हिंसाको आरोप लाग्नु ‘सम्पूर्ण संस्थागत नैतिकतामाथिको प्रश्न’ बनेको स्थानीयवासीको प्रतिक्रिया छ। उनीहरू छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्दै आग्रह गरिरहेका छन्।
केही स्थानीयले दोषी ठहर भए कडा कारबाहीको माग गरेका छन् भने केहीले आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म कानुनी प्रक्रिया प्रतीक्षा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

बाल अधिकार र महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूले यस्तो घटना केवल एक व्यक्तिको ‘अपराध’ मात्र नभई संरचनागत कमजोरीको परिणाम पनि हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधि वा पदाधिकारी नियुक्ति/चयनमा चरित्र, विगत र लैङ्गिक संवेदनशीलताको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्दा ‘शक्तिको दुरुपयोग’ हुने जोखिम बढ्ने गरेको छ। अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको तालिम, आचारसंहिता र कडाइका साथ निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

कानुनविद्हरू भन्छन्, नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गम्भीर आपराधिक कृत्य हो र मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था रहेको छ। उनीहरूको भनाइमा, “यस्ता प्रकरणमा राज्यको दायित्व दुई तहमा हुन्छ– पीडितको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु, र आरोपितलाई पनि निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामार्फत दोषी वा निर्दोष पुष्टि गर्नु।” अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनतः दोषी मान्न नपाइने संवैधानिक सिद्धान्तलाई पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।

हाल रंगेलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले घटनासँग सम्बन्धित भौतिक प्रमाण, सम्भावित प्रत्यक्षदर्शी वा घटना थाहा पाउने व्यक्तिको बयान, सञ्चार माध्यम र डिजिटल प्रमाण (यदि भए) समेतको सूक्ष्म परीक्षण गर्दै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने तयारी रहने प्रहरीको भनाइ छ।

घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको आन्तरिक नियमन तथा अनुशासन व्यवस्था, सेवा–प्रवाहमा लैङ्गिक संवेदनशीलता र बाल–सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। पीडित नाबालिकाको जीवित अनुभवलाई सम्मान गर्ने, उसको पहिचान गोप्य राख्ने र न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै संस्थाहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ।