सुनसरी । इन्टरनेटको सहज पहुँचले जीवनलाई सजिलो बनाएको छ, तर यसको दुष्प्रभाव पनि कम छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साइबर अपराध हरेक वर्ष बढ्दै गएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र म्यासेन्जरको दुरुपयोग बढी देखिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३६४ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भए, तर तीमध्ये केवल १६ वटा मात्रै मुद्दामा परिणत भए। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उजुरी ३९७ पुगे पनि मुद्दा दर्ता १२ मा झर्यो। चालु आर्थिक वर्ष मंसिरसम्म १३५ उजुरी भइसकेको छ, जसमा केवल ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसले देखाउँछ कि उजुरी गर्नेको संख्या बढ्दो छ, तर कानुनी कारबाही सीमित छ।
कैलाली जिल्लामा यो समस्या सबैभन्दा गम्भीर छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी उजुरी १३ मात्रै थिए, तर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यो संख्या २३७ पुग्यो। चालु वर्षमा मात्र १२१ उजुरी भइसकेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टले भने, “साइबर अपराधको बढ्दो प्रवृत्ति केवल प्रविधिसँग मात्र सम्बन्धित छैन। शहरीकरण, आधुनिकीकरण र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग यसका मुख्य कारण हुन्।”
साइबर अपराधमा बढी संलग्न समूह १४–२६ वर्षका किशोरकिशोरी हुन्। प्रविधिसँग परिचित भए पनि उनीहरू खतराहरूबाट अनभिज्ञ हुन्छन्। विष्टका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको नियम नबुझ्नु, शिक्षा र चेतनाको कमी, र कानुनी ज्ञानको अभावले युवाहरू सजिलै अपराधको दलदलमा फस्न पुग्छन्।
साइबर अपराधका उदाहरणमा नक्कली प्रेम सम्बन्ध, आर्थिक र यौन शोषण, व्यक्तिगत तस्बिर वा भिडियोको धम्कीमार्फत ब्ल्याकमेल, र सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या जस्ता घटनाहरू छन्। यी घटनाहरूले पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पार्ने, डिप्रेसन र कतिपय अवस्थामा आत्महत्या जस्ता अप्रिय परिणाम निम्त्याउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार मुद्दा दर्ता कम हुनुका कारणमा सामाजिक र प्रक्रियागत चुनौतीहरू छन्। दुवै पक्षलाई राखेर मिलापत्र गरिनु, अपराधीको पहिचानमा कठिनाइ, र विदेशी सर्वरबाट डाटा प्राप्त गर्न महिनौं लाग्नु मुख्य कारण हुन्।
समाधानको लागि प्रहरी एक्लै पर्याप्त छैन। नेपाल प्रहरीले ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रममार्फत विद्यालय र समुदायमा सचेतना अभियान चलाइरहेको छ। प्रहरी निरीक्षक विष्टका अनुसार, परिवारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अभिभावकहरूले बालबालिकाको अनलाइन गतिविधिमा निगरानी राख्ने र खुला संवाद गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
साथै, विद्यालय पाठ्यक्रममा साइबर सुरक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, र सामाजिक संघसंस्थाहरूले सचेतना अभियानमा हातेमालो गर्नुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ।
Discussion about this post