विराटनगर — गत भदौ २३ र २४ गते कोशी प्रदेशमा गत भदौ २३ र २४ गते कोशी प्रदेशमा जेनजी समूहको आन्दोलनका क्रममा सरकारी सवारी साधनहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रदेशभर ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजार २९९ रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन जलेका छन्। जलेका सवारी साधनमा १७३ वटा दुई पाङ्ग्रे, ६८ वटा चार पाङ्ग्रे र ४ वटा विद्युतीय (ईभी) सवारी साधन रहेका छन्। समूहको आन्दोलनका क्रममा सरकारी सवारी साधनहरूमा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रदेशभर ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजार २९९ रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन जलेका छन्। जलेका सवारी साधनमा १७३ वटा दुई पाङ्ग्रे, ६८ वटा चार पाङ्ग्रे र ४ वटा विद्युतीय (ईभी) सवारी साधन रहेका छन्।
विशेष ध्यानाकर्षण भनेको अधिकांश सरकारी सवारी साधनको ‘फुल इन्स्योरेन्स’ नभएको हो। केवल तेस्रो पक्षको बिमा भएका सवारी साधनले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्। यसले राज्यको करोडौंको लगानी जोखिममा पारेको छ।
विभागीय अवस्था:
-
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: ४ करोड ४४ लाख ७५ हजार ८५५ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन क्षतिग्रस्त।
-
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय: ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन पूर्ण रूपमा नष्ट।
-
स्वास्थ्य मन्त्रालय: १ करोड ५४ लाख ५६ हजार ४१३ रुपैयाँको क्षति।
-
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय: ६ करोड ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन जले।
-
सामाजिक विकास मन्त्रालय: सबै सवारी साधनको बिमा भएको र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा।
-
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय: ईभी बाहेक सबै सवारी साधनको बिमा दाबी।
-
मुख्यमन्त्री कार्यालय: जलेका सवारी साधनको पूर्ण बिमा, दाबी भइसकेको।
-
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय: ५ वटा गाडीको बिमा दाबी, मोटरसाइकल र स्कुटरको बिमा नभएको।
-
प्रदेशसभा: ८ वटा चार पाङ्ग्रे र १३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन जले; बिमा दाबी भइसकेको।
प्रदेशका सम्बन्धित कार्यालयहरूले मंसिर १७ गतेसम्म ८१ वटा सवारी साधनको २४ करोड २६ लाख ४ हजार ७४३ रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी गरेका छन्। यसबाट ५ करोड ९६ लाख ४५ हजार २३९ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, एक चार पाङ्ग्रे गाडीको वार्षिक फुल इन्स्योरेन्स शुल्क ३०–३५ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ। सानो खर्च बचाउनको लागि बिमा नगर्दा प्रदेशले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
कोशी प्रदेश बिमा प्राधिकरणका अनुसार समयमा बिमा गरिएको भए ९० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्थ्यो। तर कर्मचारी वृत्तको “चल्दैछ, चल्न देऊ” मानसिकता र बजेट बचाउने सोचका कारण प्रदेश अहिले करोडौंको घाटामा परेको छ।
Discussion about this post