सुनसरी । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी हुँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। आइतबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार संविधानले तीनै तहका सरकारलाई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले करिब ९९ प्रतिशत प्रक्रिया पूरा गरेर संघीय सरकारमा पठाएका विषयसमेत लामो समयसम्म समाधान नहुने गरेको गुनासो गरे।
बैठकमा प्रदेशमा देखिएका विकाससम्बन्धी समस्याहरूको गम्भीर छलफल भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभित्र समाधान गर्न सकिने विषयहरू प्रदेशमै टुंग्याउनुपर्ने र संघसँग सम्बन्धित कामहरू सहकार्यकै आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। कतिपय अवस्थामा प्रदेशले आफ्नै सिर्जनात्मक पहलमार्फत काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले उल्लेख गरे।
छलफलका क्रममा सार्वजनिक खर्च मापदण्ड र मितव्ययिता निर्देशिकाका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको विषय उठाइएको थियो। त्यसैगरी राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्ने, आवश्यक कानुनी कार्यविधि निर्माण गर्ने, समपुरक बजेटबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउने तथा बेरुजु घटाउने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूले भविष्यमा पार्ने दायित्व र साना आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यावहारिक समस्याबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ। प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने यातायात व्यवस्था र कृषि आयकरजस्ता विषयमा केन्द्र सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिए।
बैठकमा सहभागी मन्त्री र सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालयमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए। हाल देखिएका समस्या फागुन महिनाभित्र समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेलले बैठकका निष्कर्षहरू संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
Discussion about this post