काठमाडौं – उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्रमा देशभरका प्रत्येक घरपरिवारलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष स्वामित्व दिलाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उक्त योजना ‘१ हजार कित्ता शेयर अभियान’ नाम दिइएको छ।
घोषणापत्रअनुसार, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिक शेयर खरिद गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। साथै, आयोजनाको निर्माणमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो श्रमलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनेछ।
पार्टीले ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनाबाट प्राप्त राजश्वको २० प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा हुनेछ। कोषमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ।
घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ८ सय किलोवाट–घण्टा पुर्याउने लक्ष्य उल्लेख छ। विद्युत निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’मा राखेर ग्रामीण पूर्वाधार विकास र गरिबी निवारणमा खर्च गरिनेछ।
दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट र सन् २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ। यसले नेपाललाई कार्बन–न्यूट्रल मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, भारत, बंगलादेश र चीनमा विद्युत निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व आर्जन गर्ने, क्रिप्टो माइनिङ र डेटा सेन्टरमा लगानी भित्र्याउने, स्थानीय स्तरमा विद्युत उपभोग प्रवर्द्धन गर्ने र इन्धन आयात घटाउने रणनीतिहरू पनि पार्टीले अघि सारेको छ।
पार्टीले जलस्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने दाबी गरेको छ। घोषणापत्रको मूल नारासहित – ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ – उज्यालो नेपालले शासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
Discussion about this post